मुंबई/दि.२६ – हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनो सदनो में कृषि सुधार तीन विधेयक पारित करवा लिए गए थे. जिसको लेकर राज्य की महाविकास आघाडी के दलों के बीच अलग-अलग राय बनी है. किंतु इसी बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि कृषि सुधार विधेयक को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा. किंतु इन विधेयकों के कारण पैदा होने वाली नई समस्याओं और अदालत में मामला जाने की स्थिति पर सरकार अध्ययन कर रही है. इस संबंध में सरकार के विधि व न्याय विभाग तथा एडवोकेट जनरल से भी राय मांगी गई है, ऐसा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा.
- हम यह सुनिश्चित करेंगे की राज्य में कृषि सुधार विधेयक लागू नहीं हो. मुझे विश्वास है कि महाविकास आघाडी के तीनो दलों के बीच इन विधेयकों को लेकर एक राय हो जाएगी.
-बालासाहब थोरात राजस्व मंत्री
- केंद्र सरकार ने भले ही कृषि सुधार विधेयको को संसद में मंजूर करवा लिया हो लेकिन सरकार इन विधेयकों को लागू नहीं करा सकती. भविष्य में सरकार के कार्पोरेट कंपनियों के शीषे होगें और हमारे हाथों में पत्थर होंगे.
-राजू शेट्टी,अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संगठना
- कृषि सुधार विधेयको को लागू न करने का फैसला किसान विरोधी है. कांग्रेस विधेयको पर दोहरी भूमिका अपना रही है. मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को इन विधेयको को लागू करना पडेगा.
– देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री
