स्थानीय निकायों के चुनाव आगे टलेंगे!

* विपक्ष ने भी प्रस्ताव के पक्ष में दी सहमति
* राज्य निर्वाचन आयोग से की जायेगी सिफारिश
मुंबई/दि.27– ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव न करवाये जाये. इस आशय की सिफारीश राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से की जायेगी. जिसे लेकर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया.
राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा सदन में रखे गये इस प्रस्ताव को प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा भी अपनी मंजूरी दी गई. जिसके चलते ओबीसी आरक्षण मिलने तक स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को स्थगित किये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया.
उल्लेखनीय है कि, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं हेतु बनाये गये अधिनियम के प्रावधानानुसार ओबीसी संवर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है. किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिये गये स्थगनादेश के चलते ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराये जाने की घोषणा की गई. साथ ही अब ओबीसी आरक्षित सीटों को खुले प्रवर्ग में ग्राह्य मानते हुए इन सीटों पर आगामी 18 जनवरी को मतदान कराया जाना है. ऐसे में स्थानीय स्वायत्त निकायों में ओबीसी संवर्ग का प्रतिनिधित्व खतरे में पड गया है. इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराये जाने की सिफारिश करनेवाला प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया. जिसका नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी समर्थन किया. ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय स्वायत्त निकायोें की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने की सिफारिश की जायेगी.