मराठा आरक्षण पर रोक रद्द कराने का प्रयास करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ठाकरे की मौजूदगी में हुई बैठक में फैसला
मुंबई/दि.१४ – प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण पर लगाई गई रोक को निरस्त करने के लिए एकजुटता से प्रयास करेगी. इसके लिए विपक्षी दल भाजपा समेत विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और कानून विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित किया जाएगा. रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर हुई बैठक में मराठा आरक्षण कानून, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश, भर्ती प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई. इस बैठक में मराठा आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और अध्यादेश जारी करने समेत अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई.
मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के कारण विद्यार्थियों और नौकरी के उम्मीदवारों का किसी भी परिस्थिति में नुकसान न हो, इसके लिए समन्वय के साथ प्रयास करें. वहीं, पत्रकारों से बातचीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हान ने कहा, ‘बैठक में मराठा आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर चर्चा हुई है‘ मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की है. फडणवीस १५ सितंबर को बिहार से महाराष्ट्र लौटेंगे. फडणवीस के आने के बाद मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री मराठा आरक्षण पर अंतिम फैसला करेंगे. चव्हाण ने कहा कि, मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को भरोसा दिलाया है कि सरकार आरक्षण के मामले में उनके साथ खडी है. उन्होंने बताया कि, मुख्यमंत्री ने बैठक में मराठा समाज की ओर से रविवार को राज्य के कई जिलों में बुलाई गई बैठक शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आभार व्यक्त किया है.
