लाउडस्पीकर को लेकर सभी विपक्षी दलों के नेताओं से होगी चर्चा

मुंबई/दि.20– मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर के संदर्भ में अपनायी गई भूमिका के चलते इस समय राज्य में राजनीतिक तापमान बेहद तपा हुआ है. वहीं राज ठाकरे ने पुणे में एक बार फिर लाउडस्पीकर को लेकर सरकार को दिये गये 3 मई तक के अल्टीमेटम का उल्लेख किया. जिसके राजनीतिक असर को देखते हुए राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और राज्य के पुलिस महासंचालक सहित सभी पुलिस आयुक्तों व जिला पुलिस अधीक्षकों के नाम महत्वपूर्ण आदेश जारी किये है. साथ ही कहा है कि, सरकार द्वारा जल्द ही इस मामले को लेकर राज्य के सभी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाते हुए इस विषय पर चर्चा की जायेगी.
यहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि, हम राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु पूरी तरह से प्रतिबंध्द है. किंतु विगत कुछ दिनों से राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बिगाने का प्रयास किया जा रहा है. जिसे सरकार द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है और सामाजिक सद्भाव बिगाडकर धार्मिक व जातीय तनाव पैदा करनेवालों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि, सार्वजनिक स्थानों सहित धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2005 में अपना फैसला सुनाया गया था और वर्ष 2015 के दौरान राज्य सरकार ने भी कुछ अध्यादेश जारी किये थे. जिसमें लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति को लेकर पूरी प्रक्रिया व पध्दति तय की गई है. जिस पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से अमल किया जायेगा. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य के सभी प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उनसे चर्चा की जासेगी. साथ ही गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह भी कहा कि, भोंगे लगवाने और भोंगे निकालने की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिन्हें लाउडस्पीकर लगाना है वे पुलिस से अनुमति प्राप्त करने के बाद लाउडस्पीकर लगा सकते है और अनुमति मिलने के बाद संबंधितों को सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन का पालन करना होगा.