राज्य में पुलिसवालों के नैमित्तिक अवकाश बढेंगे

* राज्य संपत्ति पुनर्रचना कंपनी की होगी स्थापना
* शिंदे मंत्रिमंडल की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई/दि.21- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. मंत्रिमंडल द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक राज्य में अब पुलिस सिपाहियों से लेकर पुलिस निरीक्षकोें तक के नैमित्तीक अवकाश को 12 से बढाकर 20 कर दिया जायेगा. इसके साथ ही राज्य में वर्ग-3 के लिपीकों के सभी रिक्त पदों पर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के जरिये नियुक्ति करने का भी काम किया जायेगा. इसके अलावा राज्य संपत्ति पुनर्रचना कंपनी स्थापित की जायेगी. जिसके जरिये सरकार की जमीन, पूंजीनिवेश, कर्ज तथा कर्ज गारंटी आदि को लेकर सार्वजनिक हितों की रक्षा की जायेगी.
इसके अलावा विगत 18 वर्षों से प्रलंबीत रहनेवाले धारावी विकास प्रकल्प के काम को लेकर भी राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एशिया में सबसे बडी झोपडपट्टी के तौर पर पहचान रखनेवाले धारावी क्षेत्र के पुर्नविकास हेतु नये सिरे से निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया है और इस कार्य हेतु भू-विकासकों को कुछ अतिरिक्त छूट भी दी जायेगी. इसके अलावा आपत्ति निवारण के विभिन्न मामलों चर्चा व निर्णय हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिती स्थापित की जायेगी. साथ ही भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर अंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा और इस महाविद्यालय का काम अस्थायी रूप से पु. ल. देशपांडे अकादमी में 28 सितंबर से शुरू किया जायेगा. इसके अलावा सफाई कामगारों के परिजनों को उत्तराधिकार देने की नीतियों में सुधार करने हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिती गठित की जायेगी. साथ ही नासिक स्थित सरकारी अध्यापक विद्यालय के लडकियों के छात्रावास हेतु किराये पर जगह ली जायेगी. इसके साथ ही बार्शी में लक्ष्मी सोपान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी नामक निजी बाजार समिती को प्याज अनुदान योजना में शामिल किया जायेगा और औंसा में दीवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापित कर पद आस्थापना गठीत की जायेगी.