संतरा निर्यात सबसिडी का सही लाभ निर्यातदारों को ही

नागपुर/दि.25– विदर्भ से बांग्लादेश में निर्यात होनेवाले संतरे को 50 प्रतिशत निर्यात सबसिडी देने की घोषणा राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को विधिमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में की. इसके लिए 171 करोड रूपए का प्रावधान विचाराधीन रहने की भी राज्य सरकार ने घोषणा की थी. इस निर्णय के बाद संतरे के दो सत्र समाप्त हुए और तीसरा तीन माह में शुरू होनेवाला है. इस सात माह में राज्य सरकार ने किसी को भी सबसिडी नहीं दी है. लेकिन सबसिडी का लाभ संतरा उत्पादकों की बजाय केवल कुछ निर्यातदारों को ही हो रहा है.
बांग्लादेश ने अक्तूबर 2019 में नागपुरी संतरे पर 20 प्रतिशत यानी 14.29 रूपए प्रति किलो आयात शुल्क लगाया और 5 साल में इसमेे 505 प्र्रतिशत बढोत्तरी की. वर्ष 2021-22 में संतरे के कुल निर्यात में से 87 प्रतिशत तथा वर्ष 2022-23 में 86 प्रतिशत संतरा बांग्लादेश में निर्यात किया था. वर्ष 2020-21 में नागपुरी संतरे का बांग्लादेश में निर्यात 1 लाख 41 हजार 263 मैट्रिक टन था. आयात शुल्क के कारण यह निर्यात 2022-23 में 63153 मैट्रिक टन पर हुआ. संतरा निर्यातदारों को दी जानेवाली यह सबसिडी आंबिया बहार सत्र समाप्त होने के बाद घोषित की गई. इस कारण इस सबसिडी का किसानों को कुछ लाभ नहीं हुआ. व्यापारी और निर्यातदारों ने किसानों से प्रति टन 14 से 20 हजार रूपए भाव से संतरा खरीदा. इसी भाव का संतरा उन्होंने बांग्लादेश में निर्यात किया. आयात शुल्क के कारण आर्थिक नुकसान संतरा उत्पादकों का हुआ और सबसिडी का लाभ कोई भी आर्थिक नुकसान सहन न करनेवाले निर्यातदारो को दिया जा रहा है. इस पर राज्य सरकार को विचार करना आवश्यक हो गया है.

* किसानों की दिशाभूल व सरकार का निर्णय
बांग्लादेश द्बारा संतरे पर आयात शुल्क बढाने से निर्यात कम हो गया और ऐसे में भाव गिरने से संतरा उत्पादकों का आर्थिक नुकसान हुआ. यह समस्या हल करने के लिए सत्तारूढों ने बांग्लादेश सरकार के साथ चर्चा कर आयात शुल्क रद्द करवायेंगे, ऐसा कहकर 4 साल बिता दिए. यह बात किसानों की दिशाभूल करनेवाली है. संतरा निर्यात पर सबसिडी देना यही एकमात्र पर्याय रहने की भूमिका संतरा उत्पादकों ने ली. तब राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को संतरा निर्यात पर 50 प्रतिशत सबसिडी देने की घोषणा की.

* प्रतिशत और रूपए का अंतर सरकार को पता नहीं
बांग्लादेश द्बारा नागपुरी संतरे पर वर्ष 2019-20 में 20 प्रतिशत यानी 14.29 रूपए प्रति किलो आयात शुल्क लगाया गया. वर्ष 2022-23 में शुल्क 63 प्रतिशत यानी 45 रूपए, वर्ष 2023-24 में 88 प्रतिशत यानी 62.86 रूपए और वर्ष 2024-25 में 101 प्रतिशत यानी 72.15 रूपए ऐसा आयात शुल्क बढाया गया. राज्य सरकार ने प्रतिशत को रूपए समझकर 50 प्रतिशत यानी 44 रूपए प्रति किलो सबसिडी घोषित की. सही माने तो यह सबसिडी 31.43 रूपए प्रतिकिलो रहना चाहिए. सरकार ने 44 रूपए के मुताबिक सबसिडी दी तो निर्यातदारों को प्रतिकिलो 12.57 रूपए अधिक मिलनेवाले है.