अदालती प्रक्रिया व मंत्रिमंडल विस्तार का कोई संबंध नहीं

* डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने दी जानकारी
मुंबई/दि.20– महाराष्ट्र के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को ‘जैसे थे’ रखने का निर्देश दिया है. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 1 अगस्त को करने की बात कही. जिसके बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस ने अदालती फैसले पर समाधान व्यक्त किया. साथ ही अदालती फैसले के इंतजार में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार रूके रहने की बात से इन्कार करते हुए डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, अदालत की कार्रवाई और मंत्रिमंडल का विस्तार दो अलग-अलग बातें है. ऐसे में बहुत जल्द राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जायेगा.
इस समय डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि, अदालत में उनका पक्ष बेहद मजबूत है और उनके वकीलों द्वारा बडे शानदार ढंग से युक्तिवाद भी किया गया है. यही वजह है कि, अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया और उन्हें पूरा भरोसा है कि, अदालत का फैसला उनके ही पक्ष में आयेगा.