मुंबई/दि. १८-इम्पिरिक डाटा इकट्ठा करते समय ओबीसी पर अन्याय नहीं होगा. केवल सरनेम की गणना नहीं की जायेगी और जहा गलती होगी उसका तत्काल सुधार किया जायेगा, ऐसी ग्वाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने गुरूवार को दी.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार , बालासाहब थोरात, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, विजय वडेट्टीवार, जितेन्द्र आव्हाड आदि मंत्री उपस्थित थे. मध्यप्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इम्पिरिकल डाटा प्रस्तुत कर ओबीसी आरक्षण टिकाये रखा. मध्यप्रदेश के तर्ज पर राज्य में भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है. गांव-गांव में से ओबीसी की संख्या व ओबीसी की राजनीतिक पिछडेपण की जानकारी ली जा रही है.
यह डाटा इकट्ठा करते समय ओबीसी की जनसंख्या कम नहीं दिखाई जायेगी. इस ओर बारीकी से ध्यान दिया जाए, ऐसा निर्देश भी मुख्यमंत्री ठाकरे ने आज की बैठक में दिया.
