मुंबई/ दि.28– राज्य में 30 जून तक तबादलों को स्थगिति दिए जाने के आदेश शुक्रवार को लागू किए गए हैं. जिसमें अतिआवश्यक तबादलों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार दिए गए है, जिससे मंत्रियों में नाराजगी हैं. राज्य में साल 2005 में लागू किए गए तबादलों की संदर्भ में कानून अनुसार अप्रैल, मई महीनों में सर्वसाधरण तबादलों के अधिकार संबंधित विभागों को थे. किंतु 30 जून के बाद यह अधिकार केवल मुख्यमंत्री को रहेंगे.
वार्षिक तबादलें मंत्रियों के लिए पोषक रहते हैं. किंतु पिछले दो सालो से कोरोना महामारी के चलते राज्य की तिजोरी पर अतिरिक्त भार के कारण अप्रैल, मई में होने वाले सर्वसाधारण तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई थी. अब सभी विभागों का ध्यान नए कानून की ओर लगा हुआ हैं. सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा दिए गए आदेशों के अनुसार कोरोना की परिस्थिति का विचार करते हुए पिछले दो सालों में सर्वसाधारण तबादलों की स्थगिति रद्द की थी. तबादलों को लेकर प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जाए ऐसे आदेश भी जारी किए थे. किंतु अब किसी भी तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक हैं.
