मुंबई/दि.११ – राज्य की पुलिस को सेवानिवृत्ति के बाद हर के दो लाख घर दिलवाने के लिये नियोजन को गुरुवार को एक बैठक में मंजूरी दी गई. अंतिम नियोजन शीघ्र ही घोषित किया जाएगा, यह जानकारी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दी.
पुलिस के घर का प्रश्न हमेशा के लिये हल कर निवृत्ति के बाद घर के लिये उनकी समस्या हल करने शिंदे व्दारा प्रयास किये जाने के साथ ही गृह और गृहनिर्माण विभाग के समन्वय से शीघ्र ही इसके लिये नियोजन में अंतिम स्वरुप देकर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. शिंदे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
सद्य स्थिति में राज्य के डेढ़ लाख पुलिस हक के घर से वंचित हैं. उन्हें घर दिलवाने के लिये उतनी बड़ी संख्या में घर की निर्मिति करना आवश्यक है. इसके लिये तीन चरणों में इस नियोजन का प्रारुप तैयार किया गया है. इसके साथ ही पुलिसों को सेवा के समय लगने वाली सेवा निवास स्थान और निवृत्ति पश्चात लगने वाले मालकी हक के निवासस्थान ऐसी दोहरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का अंतिम स्वरुप तैयार किया जाएगा.
पुलिस कर्मचारियों के लिये घर का निर्माण करने हेतु अनेक पर्याय इस बैठक में सामने आने के साथ ही गृह विभाग व गृहनिर्माण विभाग के समन्वय से इस नियोजन को अंतिम रुप दिया जाएगा. शासन को मिलने वाले हाऊसिंग स्टॉक और अन्य योजना से उपलब्ध होने वाले घर के अतिरिक्त और घर पुलिस व्दारा किस तरह उपलब्ध किये जा सकेंगे, इसके लिये सरकार व्दारा प्रधानता होने की बात शिंदे ने स्पष्ट की. बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्य के पुलिस महासंचालक संजय पांडे व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
