महाराष्ट्र

राज्य में दिव्यांगों के लिए चलाई जाएगी विविध योजनाएं

सीएम एकनाथ शिंंदे ने बैठक में जारी किए दिशा-निर्देश

* दिव्यांग कल्याण के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू भी थे उपस्थित
मुंबई/दि.23– गत रोज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे की अध्यक्षता के तहत सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित बैठक में राज्य के दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. जिसमें दिव्यांगों हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श करते हुए सीएम शिंदे ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. जिसके तहत राज्य के सभी एसटी बसस्थानकों में दिव्यांगों हेतु 10 फीसद स्टॉल आरक्षित रखने के साथ ही स्वाधार योजना की तर्ज पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए योजना तैयार करने तथा सरकारी नौकरियों मेें पात्र दिव्यांगों को अवसर मिलने हेतु दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताल प्रणाली शुरु करने का निर्देश सीएम शिंदे द्वारा दिए गए. इस बैठक में दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगों के द्वार अभियान राज्यस्तरीय समिति के अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू सहित विविध विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव उपस्थित थे.
इस समय सीएम शिंदे ने कहा कि, सभी सरकारी महकमों में दिव्यांगों के विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनके लिए रहने वाली योजना व कार्यक्रम उन तक पहुंचाकर उन्हें लाभ दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के आरक्षण पर प्रभावी अमल करने का निर्देश देते हुए सीएम शिंदे ने विभाग निहाय अनुशेष के आंकडे प्रस्तूत करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि, मुकबधीर दिव्यांग व्यक्ति को वाहन का लाईसेंस देने हेतु नियमों में दुरुस्ती आवश्यक है. जिसके लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई की जाए तथा विविध प्रकार के दिव्यांगों हेतु पदवी पाठ्यक्रम की पढाई के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय शुरु करने का प्रस्ताव भी प्रस्तूत किया जाए. सरकारी नौकरियों में मानधन पर ठेका नियुक्त पदों की भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव की पडताल करने का निर्देश देते हुए सीएम शिंदे ने कक्षा 10 वीं व 12 वीं के दिव्यांग विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा को टालने हेतु उन्हें उनकी ही शाला में परीक्षा केंद्र देने के नियम पर अमल करने तथा गटई कामगारों की तरह दिव्यांगों को व्यवसाय हेतु स्टॉल देने का निर्देश भी दिया.

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