एक करोड का भोजन किसने खाया?

* आपूर्ति आदेश के बिना ही अनुभव प्रमाणपत्र भी जारी
यवतमाल /दि.17– अमरावती की एक संस्था ने पुसद आदिवासी प्रकल्प के छात्रावास में भोजन का ठेका हासिल करने हेतु नेर के छात्रावास का अनुभव प्रमाणपत्र जोडा है. जिसमें सन 2019 से 2024 की कालावधि के दौरान लगभग 1 करोड 17 लाख 71 हजार 125 रुपयों के भोजन आपूर्ति की बात कही गई है. परंतु उक्त छात्रावास में केवल 24 विद्यार्थी ही प्रवेशित है. जिन्हें छात्रावास की ओर से नियुक्त रसोईए द्वारा भोजन दिए जाने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में हैरतवाली बात यह है कि, जब उक्त छात्रावास में केवल 24 विद्यार्थी ही प्रवेशित है और उन्हें छात्रावास के रसोईए द्वारा भोजन दिया जाता है तो अमरावती की संस्था ने 5 वर्ष के दौरान सवा करोड का भोजन किसे खिलाया और कैसे खिलाया. ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच करने की चुनौती प्रशासन के सामने खडी है.
जानकारी के मुताबिक पुसद आदिवासी प्रकल्प के छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु अमरावती की एक संस्था को ठेका मंजूर किया गया है. साथ ही सरकार ने सवा 7 करोड रुपए की निधि को वित्तिय मान्यता भी दी है परंतु उक्त संस्था द्वारा ई-निविदा के साथ जोडे गए अनुभव प्रमाणपत्र का विषय फिलहाल जमकर चर्चा में चल रहा है. इसमें भी नेर स्थित संस्था द्वारा सूचना अधिकार आवेदन के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक उक्त छात्रावास अनुदानित है, जहां पर केवल 24 विद्यार्थी ही प्रवेशित है. इस छात्रावास में बाह्य स्त्रोत के जरिए भोजन की आपूर्ति नहीं होती, बल्कि छात्रावास द्वारा खुद अनाज व किराना साहित्य की खरीदी करते हुए रसोईए के जरिए भोजन तैयार कर विद्यार्थियों को दिया जाता है. वहीं दूसरी ओर इसी छात्रावास को 5 वर्ष भोजन आपूर्ति करने से संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र अमरावती की संस्था ने अपर आयुक्त को निविदा के साथ प्रस्तुत किया है. जिसमें 24 विद्यार्थियों को 5 वर्ष के दौरान 1 करोड 17 लाख 71 हजार 125 रुपए का भोजन दिए जाने की बात कही गई है. जबकि नेर के छात्रावास ने किसी भी बाहरी संस्था द्वारा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की बात स्पष्ट की है. ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि, अमरावती संस्था ने अनुभव प्रमाणपत्र कहां से लाया.

* राज्यमंत्री द्वारा सहसचिव से पूछताछ
आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक ने इस मामले में तत्काल जांच करने का आदेश दिया था परंतु 11 मार्च को पुसद प्रकल्प के भोजन आपूर्ति ठेके को वित्तिय मान्यता भी दे दी गई. जिसके बाद नाईक ने अपने विभाग के सचिव व सहसचिव को फोन करते हुए इस वित्तिय मान्यता के बारे में पूछताछ की, ऐसी जानकारी सामने आई है.

* क्या कहते हैं आंकडे?
वर्ष                       रकम
2019-20              23,87,388
2020-21              26,55,800
2021-22             1,87,299
2022-23             32,15,469
2023-24             33,25,169