मुंबई/दि.15– राज्य में आगामी चुनाव के लिए महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों की प्रभाग रचना और प्रभागों के परिसिमन को तय करने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है. ऐसे में अब महाविकास आघाडी सरकार द्वारा विधानमंडल के जारी बजट सत्र के दौरान नये सिरे से पारित किये जानेवाले कानून के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के जरिये संबंधित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नये सिरे से प्रभाग रचना की जायेगी.
बता दें कि, महाराष्ट्र में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में ओबीसी समाज को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इस हेतु महाविकास आघाडी सरकार द्वारा जारी अधिवेशन के दौरान एक विधेयक पारित किया गया है. जिसे राज्यपाल द्वारा अपनी सहमति दी गई है. जिसके चलते नये विधेयक के प्रावधानानुसार नये सिरे से प्रभाग रचना तैयार करने के अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो गये है. जिसके चलते राज्य के विधि व न्याय विभाग द्वारा एक राजपत्र जारी करते हुए उपरोक्त जानकारी प्रकाशित की गई. ज्ञात रहें कि, ओबीसी संवर्ग को राजनीतिक आरक्षण मिलने तक महानगरपालिका, नगर पालिका व जिला परिषद के चुनाव स्थगित करने हेतु प्रभाग एवं प्रभाग अंतर्गत वार्ड की रचना तय करने एवं वॉर्डों व प्रभागों का परिसिमन तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास देने से संबंधित विधेयक विधानमंडल के दोनों सभागृहों में विगत शनिवार को आम सहमति से मंजुर हुआ था.
