परतवाड़ा/अचलपुर दि.११ –:राज्य सरकार द्वारा एक ओर तो प्रगतिशील शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान संचालित कर पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे है.दूसरी ओर जिला परिषद पाठशालाओं में 23 हजार 435 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े है.इसके दुष्परिणाम प्रगतिशील शैक्षणिक कार्यक्रम पर हो रहे है.शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया में भी अनेक बाधाओं की शर्तें लांघनी पड़ती है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में जिला परिषद अंतर्गत कक्षा पहलीं से पांचवी तक 8261 शिक्षकों के पद खाली पड़े है.कक्षा 6 से 8 के लिए 14हजार 995 शिक्षकों की आज आवश्यकता है जबकि कक्षा नऊ से दसवी के लिए 179 अध्यापकों की जरूरत है.अमरावतीं संभाग के यवतमाल में 1406 शिक्षकों के पद खाली पड़े होने की जानकारी मिली है.इसके अलावा जालना में 1125,नांदेड़ 1197,नाशिक 1280और पालघर में 1519 अध्यापकों के पद रिक्त बताये जाते है.
निजी अनुदानित शालाओं में अतिरिक्त नियुक्त शिक्षकों का समायोजन जिला परिषद स्कूलों में करने का आदेश शिक्षण विभाग ने दिया है,लेकिन इज़ प्रक्रिया में शिक्षणाधिकारी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.निजी अनुदानित शालाओं में अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन दूसरी ओर करने के बाद यदि उस शाला विशेष में शिक्षकों का पद निर्माण होता है तो उस सूरत में समायोजित शिक्षक की नियुक्ति पुनः उसकी मूल शाला में ही करनी होंगी.मूल पाठशाला द्वारा यदि शिक्षक की पुनर्नियुक्ति को मान्य नही किया जाता तो फिर उस शिक्षक का पद ही रद्द हो जायेगा.एक ओर अतिरिक्त शिक्षकों की बड़ी संख्या,और दूसरी ओर रिक्त पदों की संख्या उससे भी कई ज्यादा बताई जा रही.इस कारण अतिरिक्त नियुक्त किये गए इन सभी शिक्षकों का समायोजन कर शेष जगहों पर नई शिक्षक भर्ती करना आज सख्त जरूरी हो चुका है.निजी शालाओं के शिक्षकों को जिला परिषद स्कूलों में समायोजित करने के प्रस्ताव को जिप प्राथमिक शिक्षक संघटना का विरोध है.
राज्य के हिंगोली, नांदेड़, आकोला, यवतमाल,नागपुर, चंद्रपुर,गडचिरोली इन जिलों में पहलीं से पांचवी तक एक भी शिक्षक का पद रिक्त नही है.लेकिन कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए शिक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े है.चंद्रपुर में 781,हिंगोली 740,आकोला721,नागपुर598,गडचिरो
