जिल्ह्यातील सर्व पांदण रस्ते प्राधान्याने पूर्ण करणार

यवतमाळ/दि.१५  –  गावागावातील पांदण रस्ते हा शेतक-यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतात जाण्यासाठी पांदण रस्ते मोकळे झाले तर शेतक-याला चिखल तुडवत जाण्याची गरज नाही. शिवाय पांदण रस्त्यांमुळे शेतीची कामे अधिक सुलभ पध्दतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि वेळेचा अपव्यय वाचेल. त्यामुळे ‘पालकमंत्री पांदणरस्ते’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मिशन मोडवर काम करून सर्व पांदण रस्ते टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येईल. तसा निर्णय जिल्हास्तरीय समितीमध्ये घेण्यात आल्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पांदण रस्त्यांबाबत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलिस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुळकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद गुडधे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संगिता राठोड, विशेष कार्य अधिकारी रवींद्र पवार आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांसाठी नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, गावागावातील शेतशिवार रस्त्यांने जोडली गेली तर शेतक-यांचा फायदा होईल. शेतमालाची वाहतूक सोपी होईल. शेतक-यांसाठी महत्वाचा असलेला पांदण रस्त्यांचा विषय प्रशासनाने प्राधान्याने हाती घ्यावा. योग्य नियोजन करून येत्या दिवाळीपासून मार्चपर्यंत जिल्ह्यात किमान 1000 किमीचे पांदण रस्ते तयार करावे. विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतींना आपल्या गावातील पांदण रस्ते पाहिजे आहेत, त्यांनी आपले ठराव तालुकास्तरीय यंत्रणेकडे त्वरीत सादर करावे. निधीची उपलब्धता पाहून टप्प्याटप्प्याने हे रस्ते पूर्ण करण्यात येतील. जिल्ह्यातील अंदाजे 10 हजार पांदण रस्त्यांसाठी 14 वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, जि.प.शेष फंड, रोहयो, जनसुविधा तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरीसुविधा फंड, ठक्करबाप्पा, खनिज विकास निधी आदी बाबींतून निधी उपलब्धता करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. तत्पूर्वी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ‘नो मास्क नो एन्ट्री’ आणि ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ बॅचचे विमोचन करण्यात आले.
यावेळी आमदार जयस्वाल म्हणाले, पांदण रस्ते ही योजना नसून कार्यपध्दती आहे. अतिशय कमी खर्चात गावागावातील रस्ते पूर्ण झाल्यास शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. यंत्रणेने शासन निर्णयानुसार आराखडे तयार करावे. जेसीबी, पोकलँडबाबत निविदा प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून नवीन दर मागावून घ्यावे. विशेष म्हणजे रोलर, जेसीबी, पोकलँड स्व:मालकीची असणा-या व काम करण्यात स्वारस्य असणा-यांना कामे द्यावीत. भुमी अभिलेख कार्यालयाकडून पांदण रस्ते मोजणी नि:शुल्क होते. काही वाद उद्भवल्यास नि:शुल्क पोलिस बंदोबस्त मागता येतो आणि पांदण रस्त्याकरीता रॉयल्टी माफ असते, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, जि.प. बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता आर.एन.सुरकर, मनोज ठाकरे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.