आंदोलक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
मुंबई/दि.२ – गेल्या 69 दिवसांपासून तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतक-यांना आपल्या बाजूनेआणण्यासाठी सरकारनेअर्थसंकल्पातून प्रयत्न केला. त्यांना काही प्रमाणात थेट दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु शेतकरी नेते अर्थसंकल्पावर समाधानी नाहीत.
सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, अशी चर्चासतत होत होती. तथापि, सतत वाढत असलेल्या वित्तीय तुटीमुळे तसे करण्याचेधाडस सरकार दाखवू शकले नाही. शेतक-यांच्या नावावर थेट पैसे दिले असते तर शेतकरी खूश झाला असता; परंतु त्याला मर्यादा होत्या. देशातील एका लहान; परंतु अत्यंत सामर्थ्यशाली शेतकर्‍यांच्या गटाला किमान आधारभूत किंमतीची सवय झाली आहे. त्यापेक्षा शेतीत नवीन प्रयोग करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा हेतूआहे. सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढविली नसली, तरी अर्थसंकल्पात कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या आंदोलनावर भाष्य करणेआवश्यक होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नंतर शेतकरी आंदोलनातून वाटाघाटी आणि चर्चेतून मार्गकाढण्यावर भर दिला. पंजाबमधील शेतक-यांच्या एका गटाला खात्री पटवून देण्यात शेतकरी नेतेयशस्वी झाले. किमान आधारभूत किंमत मिळणे बंद होईल आणि नव्या कृषी कायद्याद्वारेबाजार समित्या हळूहळू संपुष्टात आणल्या जातील; परंतु अर्थसंकल्पीय भाषणात बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवून, आधारभूत किंमतीसाठी सरकारने किती रक्कम दिली, याची आकडेवारी सीतारामण यांनी जाहीर केली. सीतारामण यांनी सरकारी खरेदीच्या आकडेवारीसह बाजार समितीच्या सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्प प्रस्ताव देऊन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना आरसा दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्र्यांची आकडेवारी खोटी ठरविणेआंदोलक शेतकरी नेत्यांना सोपे नाही.
