अमरावती, दि. १० : शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना केंद्र शासनाकडून लागू करण्यात आली असून, नाबार्डमार्फत अंमलबजावणी होत आहे. जिल्ह्यातील पात्र व्यक्ती, संस्थांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे नाबार्डचे जिल्हा चेअरमन तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे सांगितले.
श्री. नवाल म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहित करण्यासाठी व शेतक-यांना त्यांच्या मालाचा उपयुक्त भाव मिळवून देण्याकरिता केंद्र शासनाने कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सुरूवात केली आहे. पेरणीपश्चात व्यवस्थापन व शेतीसाठी पायाभूत सुविधा सुधारणे हा योजनेचा उद्देश आहे. योजनेत ई- मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅकहाऊस, सॉर्टिंग व ग्रिडिंग युनिटस्, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र आदींसाठी पुरवठा साखळीद्वारे बँकेद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात येणार आहे.
योजनेत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, बचत गट, शेतकरी गट, शेतकरी, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप, एकत्रीकरण, पायाभूत सुविधा आदींसाठी कर्जपुरवठा करणारे यांचा समावेश आहे.
योजनेत पात्र कर्जधारकांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज उपलब्ध असेल. ही सुविधा क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टअंतर्गत मिळेल. या सुविधेत सर्व कर्जावर दोन कोटी रूपयांच्या मर्यादेत वर्षाला तीन टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. दोन कोटीच्या कर्जाचे प्रकरण असेल तर व्याज जमा दोन कोटीपर्यंत मर्यादित राहील. तीन टक्के सबवेशन जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठी उपलब्ध असेल, अशी माहिती नाबार्डचे विभागीय उपव्यवस्थापक राजेंद्र रहाटे यांनी दिली.
