नवीदिल्ली /नाशिक/दि. १५ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM NARENDRA MODI) सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोकोही करण्यात आला आहे. देवळातल्या उमराणे या ठिकाणचे कांदा उत्पादक चांगलेच संतापले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले. संतप्त शेतकऱ्यांनी एकच मागणी केली आहे, की लवकरात लवकर ही निर्यातबंदी उठवावी. केंद्र सरकारने तातडीने अमलबजावणी करत निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा निषेध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निर्यातबंदीच्या निर्णायाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे, त्यामुळे ही निर्यातबंदी मोदी सरकारने मागे घ्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्यासोबत आहे. आम्ही आमच्यातर्फे आजच केंद्राला निर्यातबंदी मागे घेण्याची विनंती करतो आहोत, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. कुणाचीही मागणी नसताना केंद्र सरकारने ही निर्यातबंदी जाहीर केली आहे. हा निर्णय कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने तातडीच्या अंमलबजावणीसह हा निर्णय घेतला खरा; मात्र सध्याच्या घडीला कांदा हा बाजारात मोठ्या प्रमाणावर येतो आहे. कारण कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर आम्ही आमच्याकडे उत्पादित झालेला कांदा साठवायचा कसा आणि विकायचा कुठे? असे दोन संतप्त प्रश्न या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला विचारले आहेत. एवढेच नाही, तर आता आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन करताना ही निर्यातबंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी मोदी सरकारकडे केली आहे.
पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करून शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असे मत व्यक्त केले आहे. पवार म्हणाले, की केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. यामुळे महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक पट्ट्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली आहे. या विनंतीला अनुसरून गोयल यांनी सांगितले, की कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे.
आकस्किम निर्णयाने भारताची प्रतिमा वाईट
भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत; पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे, अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो.
पुनर्निर्णय घेण्याचे आश्वासन
या निर्णयाचा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यात करणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. हे सर्व पाहता मी गोयल यांना कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ. असे आश्वासन गोयल यांनी दिल्याची माहिती पवार यांनी दिली
