ब्रू जमातीवर आपल्याच देशात आश्रित होण्याची वेळ

नवी दिल्ली/दि.२६ – त्रिपुरामध्ये ब्रू शरणार्थींचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी स्थानिक
लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. दिवसेंदिवस चळवळ तीव्र होत आहे. लोकांनी वाहने जाळण्यास
सुरुवात केली आहे. अश्रुधुराचे नळकांडी फोडण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे.
ब्रू टोळीतील केवळ तीस ते 32 हजार शरणार्थी आहेत. हे लोक मूळचे भारतातील आहेत. इतकी कमी संख्या असूनही त्यांच्या पुनर्वसनास स्थानिकांचा विरोध आहे. त्रिपुराच्या डोबरी गावात स्थायिक होऊ इच्छित असलेली ब्रू जमात मूळतः मिझोरमची आदिवासी आहे. 1996 मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर या समाजाने त्रिपुरामधील कांचनपुरा ब्लॉकच्या डोबुरी गावात आश्रय घेतला. दोन दशकांहून अधिक काळ येथे राहून आणि अधिकारासाठी लढा दिल्यानंतर त्यांना तेथे स्थायिक करण्याचा एक करार झाला. या वर्षी जानेवारीत त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब आणि मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरमथंगा यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि ब्रू सरान्या यांच्या प्रतिनिधींद्वारे दिल्लीत करारावर स्वाक्षरी झाली. जानेवारीमध्ये 600 कोटी रुपयांच्या पुनर्वसन योजनेचे पॅकेज जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी 2018 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत बिप्लव देव आणि मिझोरमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल थानहवला यांच्यात करार झाला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
ब्रू जमात मूळतः मिझोरामची आहे. यातील बहुतेक कुटुंबे ममित आणि कोलासिब जिल्ह्यात स्थायिक झाली होती. 1996 मध्ये ब्रू रयांग आणि बहुसंख्य मिझो समुदायात जातीय दंगल झाली. 1997 मध्ये हिंसक चकमकीनंतर हजारो लोक शेजारच्या त्रिपुरा राज्यातील छावण्यांमध्ये पळून गेले. या वादात ब्रू नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (BNLF) आणि ब्रू नॅशनल युनियन (बीएनयू) ही राजकीय संस्था उदयास आली. एकीकडे ते स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी करत होते. मिझो असोसिएशन आणि मिझो स्टुडंट्स असोसिएशनने निवडणुकीत ब्रू समाजातील लोकांच्या सहभागास विरोध दर्शविला. ब्रू मूळचा मिझोरामचा नाही, असे विरोध करणा-यांचे म्हणणे आहे. ब्रू टोळ्यांचा त्रिपुरा येथे स्थायिक होण्यास विरोध करत संयुक्त कृती समिती (JSC) ची स्थापना झाली आहे. त्याचे अध्यक्ष डॉ. जैनेकमाथीयामा पाचचुआ यांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितले, की स्थानिक प्रशासनाने यापूर्वी केवळ दीड हजार ब्रू कुटुंबे येथे स्थायिक होतील, असे आश्वासन दिले होते; परंतु आता सहा हजार कुटुंबांची वस्ती करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. कराराअंतर्गत सरकारने 40 बाय 30 फूट भूखंड, चार लाखांची एफडी, दोन वर्षासाठी दरमहा 5000 रुपये आणि दोन वर्षांसाठी रेशन व घर बांधण्यासाठी पाच लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मिझोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीएफएफ) या निर्वासित संघटनेनेही अलीकडे कायमचे नागरिकत्व आणि अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली आहे. रोजगार आणि घरांच्या घोषणा असूनही 2019 मध्ये केवळ 51 लोक परत आले. त्रिपुरा आणि मिझोरमशिवाय या जमातीचे सदस्य आसाम आणि मणिपूरमध्येही राहतात. मिझोरमची बहुसंख्य जमात मिझो त्यांना बाहेरील म्हणतात.