‘पोकरा’मध्ये बचत गटांनाही निधी

अमरावती, दि. 3 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी बचत गटासह महिला बचत गटांनाही प्रकल्प उभारण्यासाठी सहाय्य निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिला बचत गटांचा समावेश योजनेत व्हावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा राज्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.

जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारकपणे होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात अनेक गावांचा समावेश असलेले खारपाणपट्ट्याचे क्षेत्र आहे. पोकरा योजनेचा हवामान बदलास अनुकूल शेती पद्धती विकसित करण्याचा हेतू असल्याने दीर्घकालीन उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, योजनेत अधिकाधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटाचा समावेश व्हावा जेणेकरून ग्रामीण भागात कृषीधारित उद्योगांना चालना मिळून अर्थकारण सुधारेल. त्यासाठी त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन द्यावे. अवजारे, शेड, रेफर वाहन, प्राथमिक प्रक्रिया एकत्रिकरण केंद्र, गोदामे, स्वच्छता प्रतवारी गृह आदींसाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी बचत गट, शेतकरी कंपन्या यांना सातत्याने प्रोत्साहित करावे. ग्रामविकासाच्या दृष्टीने कृषी पूरक उद्योग व व्यवसाय वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांत एकूण 532 गावांमध्ये नानाजी देशमुख प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल शेती पद्धती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे यांनी दिली.

प्रकल्पाच्या खर्चासाठी अनुदान

काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मूल्य साखळी प्रोत्साहन, तसेच शेतमाल वृद्धीसाठी हवामानाकुल मूल्यसाखळ्यांचे बळकटीकरण या घटकात शेतकरी उत्पादक कंपनी व बचत गटांना उद्योग, व्यवसायासाठी सहाय्य निधीची तरतूद आहे. पॅकहाऊस, प्रतवारी व संकलन केंद्र, गोदाम व छोटे वेअरहाऊस, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, कृषी निगडित पूर्व शीतकरण गृह, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, कांदा चाळ, शेतमाल, फळपीके व भाजीपाला वाहतूक, कृषी अवजार केंद्र सुविधा, शेडनिर्मिती, हवामानानुकूल वाणांचे पायाभूत बियाणे तयार करणे, बियाणे हबसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, कृषी उत्पादनांचे वर्गीकरण व प्रतवारी युनिट, फळ पिकवणे युनिट, व्हेडिंग यार्ड, बियाणे सुकवणी यार्ड, कृषी आधारित उद्योग, कृषी पूरक उद्योग (दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन वगळून) अशा उद्योगांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या साठ टक्के अनुदान मिळते. त्याची कमाल मर्यादा बांधकाम व यंत्रणेसह 60 लक्ष रूपयांपर्यंत आहे, असे श्री. चवाळे यांनी सांगितले.

प्रकल्प प्रस्ताव सादर करताना विहित नमुन्यातील अर्ज व हमीपत्र, अर्जदार संस्थेचे नोंदणीपत्र, तपशीलवार प्रकल्प अहवाल, गटाची व संस्थेची नियमावली, पोट नियमावली, वार्षिक अहवाल, तीन वर्षांचे विवरणपत्रक, ताळेबंद, प्रकल्प उभारणीची ब्ल्यू प्रिंट, प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमीनीचा सातबारा आदी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.

यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट व इतर गटांना कृषी पूरक उद्योग प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. चवाळे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी कार्यालये, उपविभागीय कृषी कार्यालये, जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालय येथे संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे, उपक्रमाचे संकेतस्थळ www.mahapocra.gov.in येथेही माहिती मिळू शकेल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.