मुंबईः पेट्रोल आणि डिझेलच्या विपणनात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी सरकारने ठोक आणि किरकोळ विक्रीचे नियम सुलभ केले आहेत. आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ प्राधिकृततेसाठी कोणत्याही कंपनीला कमीतकमी १०० किरकोळ विक्री केंद्राची स्थापना करावी लागेल. तसेच त्याची नेटवर्थ किमान २५० कोटी रुपये असावी. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, की अर्जाच्या वेळी अडीचशे कोटींची निव्वळ मालमत्ता असावी. नव्या नियमांमुळे देशातील इंधनाचे विपणन सुलभ होईल. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता अर्ज थेट मंत्रालयात सादर केले जातील. खासगी क्षेत्रासह परदेशी कंपन्यांनाही ठोक आणि किरकोळ विपणनासाठी नियुक्त केले जाईल. पर्यायी इंधन वापरास प्रोत्साहन देणे आणि देशातील दुर्गम भागात किरकोळ जाळे वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ग्राहकांना चांगल्या प्रतीची सेवा मिळेल. आत्तापर्यंत पेट्रोलियम पदार्थांचे किरकोळ विपणन देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) केले आहे. त्यात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एनआरएल, एमआरपीएल, बीओआरएल आणि काही खासगी कंपन्या आहेत. यात रिलायन्स, एस्सार आणि सेल आहे. १ मे, २०१९ पर्यंत एकूण ३१३ टर्मिनल होते. तेथे १९२ एलपीजी बॉटलिंग प्लांट आणि ६४ हजार ७०३ किरकोळ विक्रीची दालने होती. त्यात खासगी कंपन्यांचाही समावेश होता. एलपीजी वितरक २३ हजार ७५७ होते. देशात रॉकेल विक्रेत्यांची संख्या ६,५२८ होती. ग्रामीण भागात किरकोळ विक्रीचे जाळे वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. लोकांना पेट्रोलियम उत्पादने सहज मिळतील, अशी व्यवस्था करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत शासकीय कंपन्यांच्या भरवशावर सुरू असलेल्या या यंत्रणेत खासगी क्षेत्राचा अधिकाधिक सहभाग वाढवण्याची सरकारची योजना आहे.
