वीजपुरवठ्यातील सुधारणांसाठी तीन लाख कोटी

मुंबई/दि. १६  – केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात वीजपुरवठ्यातील सुधारणांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा करू शकते. वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMS) दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांच्या वीजपुरवठा सुधारणेची घोषणा करू शकते. ही योजना अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना म्हणून ओळखली जाईल. या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने या योजनेस मान्यता दिली होती. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करू शकतात अशी अपेक्षा आहे. प्रारंभिक टप्प्यात डिस्कॉम्सचे नुकसान 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हे वीजपुरवठा सुधारणेचे उद्दीष्ट आहे. यानंतर मार्च 2025 पर्यंत वीज निर्मितीचा खर्च आणि वीज वितरण दर यामधील तूट शून्य (शून्य) असेल. या योजनेचे उद्दीष्ट वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे हे आहे.
या योजनेसाठी केंद्र सरकार साठ हजार कोटी रुपये देणार आहे. उर्वरित दोन लाख 40 हजार कोटी रुपये आशियायी विकास बँक (एडीबी) आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थाकडून अनुदानाच्या रुपात उभारण्याची योजना आहे. या योजनेत एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना आणि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना) समाविष्ट करण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनांमध्ये खर्च केलेली रक्कम डिस्कॉम्सलाही दिली जाईल, जेणेकरुन वीजपुरवठा सुधारणेचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येतील. याबाबतचा मसुदा जाहीर होताच त्याला विरोध सुरू झाला आहे. केंद्र सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे; परंतु राज्यांचा त्यातील अनेक तरतुदींबाबत आक्षेप आहे. म्हणूनच राज्यांची व संबंधित भागधारकांचा विरोध कसा मोडीत काढायचा, हे सरकारपुढील आव्हान आहे. वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2020 चा मसुदा होताच विद्युत अभियंत्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. या विधेयकात अशी व्यवस्था आहे, की शेतक-यांसह कोणत्याही ग्राहकांना विजेच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत वीज देता येणार नाही. वादग्रस्त विषयांवर ऊर्जा मंत्रालय पुन्हा सल्लामसलत करण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये थेट वीज अनुदानाची तरतूद आहे. फ्रेंचायझी मॉडेलचीही तरतूद आहे. वीज सबसिडी संपविण्याचा भ्रम दूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल. डिस्कॉम्सच्या खासगीकरणाच्या मुद्यालाही विरोध होता. याबरोबरच मानक बिड डॉक्युमेंटमधूनही कोंडी वाढत आहे. त्यावर मात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.