दुर्गम भागात उच्च आरोग्यसुविधांना प्राधान्य उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही
शेतक-यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणार
मुंबई/दि.१७ – आरोग्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जाणार असून राज्यातील खेड्यापाड्यांमध्ये तसेच दुर्गम भागात उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय सुविधा पोहोचण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. भारताच्या ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फडकावण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात १५० चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येतील, असे सांगून ते म्हणाले, की शेतकरयाला स्वतःच्या पायावर उभे करणे हे या शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जे विकेल तेच पिकेल अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार अन्नधान्य मिळेल. शेतकरयाच्या समोर सतत कर्जाचा डोंगर उभा आहे. शेतकèयांना या समस्येतून कायमस्वरूपी कसे मुक्त करता येईल, याकडे लक्ष देण्यात येईल. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सुमारे २९ कोटी ५० लाख शेतकरयाना १८ हजार ९८० कोटी रुपये रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करून कर्जमुक्त करण्यात आले आहे. मागील दहा वर्षात झाली नाही एवढी विक्रमी म्हणजे ४१८ लाख क्विंटल कापूस खरेदी या वर्षी शासनाने केली, अशी माहिती ठाकरे यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, किसान हरितक्रांती करतात तर जवान आपल्या देशाचे रक्षण करतात. त्याचबरोबरीने आपले कामगारसुद्धा उद्योगाची बाजू समर्थपणे सांभाळत असतात. म्हणून कामगारांच्या हिताकडेही शासन तितकेच लक्ष देईल. अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ‘महाजॉब्ज‘ हे पोर्टल सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग येतील. कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. जय जवान, जय किसान, जय कामगार हे यापुढे आपल्या राज्याचे ध्येय असेल. राज्यातील राष्ट्रपती पदक, शौर्यपदक आणि प्रशंसनीय सेवा पदक जाहीर झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारयाचेही त्यांनी अभिनंदन केले. दरम्यान मनोगत व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी कोविड योद्ध्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.
-
सर्वंच शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना
सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अनलॉक प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्यात सध्या सुमारे ५० ते ६० हजार उद्योग सुरू झाले आहेत. उद्योग क्षेत्रात १२ देशांमधील गुंतवणूकदारांसोबत सुमारे १६ हजार कोटीं रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.