राज्य में मीसा कैदियों को मिलेगा दोगुना मानधन

मुंबई./दि.17 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता के तहत राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 10 बडे निर्णय लिए गए. जिसके तहत आपातकाल के समय कारावास भुगत चुके मीसा कैदियों के मानधन में दोगुना वृद्धि करने के साथ ही अब उनके जीवनसाथी को भी मानधन देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में खेती-किसानी हेतु एआई नीति को मंजूरी देते हुए उम्मीद जताई गई कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व उदयोन्मुख तकनीक का प्रयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में बडी क्रांति लाई जा सकेगी और किसानों का हित साधा जा सकेगा. इसके साथ ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के लिए कंपनी के किराया करार में मुद्रांक शुल्क माफ करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के पाल्यों की पढाई-लिखाई को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर हेतु महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल को नाशिक जिले के मौजे जांबूटके में 29 हेक्टेअर 52 आर जमीन देने को मंजूरी दी गई है. जिससे आदिवासी समाज के उद्योजकों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकास को गतिमान किया जाएगा. इसके साथ ही एमएमआरडीए व मेसर्स रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर के संयुक्त प्रकल्प हेतु आवश्यक जमीन पर मुद्रांक शुल्क में छूट दी जाएगी. सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से साकार हो रहे राज्य के इस पहले बडे प्रकल्प के चलते विदेशी निवेश आकर्षित होगा. इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ के लिए आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगांव में जमीन के हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया है. जिसके चलते विद्यापीठ को अपनी खुद की इमारत मिलेगी तथा हजारों विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होगी. इन सबके साथ ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्प में विशेष हेतु कंपनी व अन्य यंत्रणा के बीच किराया करार पर मुद्रांक शुल्क माफ कर दिया गया है. ताकि पुनर्वसन व पुनर्विकास की योजना को गति मिले.
आज हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के विंडस् प्रकल्प अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंचलित मौसम केंद्रों की स्थापना करने हेतु महावेध प्रकल्प को समयावृद्धि देने का निर्णय लिया गया है. ताकि राज्य के सभी गांवों में मौसम को लेकर सटिक जानकारी मिले. साथ ही साथ कैबिनेट बैठक में महाएग्री-एआई नीति 2025-29 को मंजूरी दी गई है. जिसके चलते कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंगस्, ड्रोन, संगणकीय दृष्टि क्षमता, रोबोटिक्स व पूर्वानुमान विश्लेषण का प्रयोग करते हुए राज्य में एग्रीस्टेक, महाएग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसैप, एगमार्क नेट, डिजिटल कृषि शाला व महाडीबीटी जैसे प्रकल्पों को आगे ले जाने में सहायता होगी.
इसके साथ ही मुंबई मेट्रो मार्ग-2 (अ), 2 (ब) व 7 जैसे मेट्रो प्रकल्पों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक व न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिए जानेवाले कर्ज को समयावृद्धि देने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है. साथ ही विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय यातायात मार्गीका प्रकल्प का काम बीओटी तत्व पर शुरु करने को मान्यता दी गई है. इसके अलावा अनिवासी भारतीयों के पाल्यों व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने हेतु विना अनुदानित व निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रवेश संबंधी व्याख्या में बदलाव करने हेतु प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियम 2015 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है.