रतन इंडिया की हजारों टन राख का तस्करी मुद्दा उठाया

प्रकल्प में स्थानीय युवाओं को रोजगार, राख से फसल नुकसान की भरपाई और राख वितरण में हो रहे कालाबाजारी पर कार्रवाई की माँग

अमरावती /दि.9 – नांदगांव पेठ एमआईडीसी स्थित रतन इंडिया औष्णिक विद्युत प्रकल्प में स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने, राख से किसानों की फसल को हो रहे भारी नुकसान की भरपाई अब तक न मिलने तथा राख वितरण में चल रही अवैध वसूली के गंभीर मुद्दे विधान मंडल के शीतकालिन सत्र दौरान आज विधानसभा में कामकाज के पहले ही दिन जमकर गुंजे. विधानसभा में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने औचित्य के मुद्दे के माध्यम से यह मामला जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार तथा सभागृह का ध्यान आकर्षित किया।
विधायक राजेश वानखड़े ने बताया कि विद्युत प्रकल्प स्थापित करते समय स्थानीय किसानों की अधिग्रहित जमीन के बदले परियोजना में स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों और युवाओं को रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया गया था, परंतु आज भी अनेक पात्र युवक नौकरी से वंचित हैं. वरिष्ठ पदों पर बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों के लोगों की भर्ती की जा रही है, जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर न के बराबर मिल रहे हैं. प्रकल्प के समीप वाघोली क्षेत्र के किसानों की फसल राख के कारण हर वर्ष नष्ट हो जाती है. कृषि विभाग द्वारा नुकसान का पंचनामा तथा मूल्यांकन कर रिपोर्ट रतन इंडिया प्रबंधन को सौंप दी गई है, बावजूद इसके किसानों को एक भी रुपया मुआवजा नहीं दिया गया.
इसके साथ ही विधायक राजेश वानखड़े ने यह मांग भी उठाई कि फसल के नुकसान की भरपाई किसानों को तत्काल दी जाए. इसके अलावा उन्होंने राख वितरण में अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, शासन की नीति के अनुसार औष्णिक विद्युत प्रकल्पों में उत्पन्न राख निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है. लेकिन रतन इंडिया प्रकल्प में प्रति वाहन 1350 रुपये अवैध रूप से वसूले जाने का बड़ा खुलासा विधायक वानखड़े ने किया. वसूली के बाद सिर्फ 350 रुपये की पावती जारी की जाती है, बाकी राशि बिना बिल के ली जाती है. विधायक राजेश वानखड़े के अनुसार, राख वितरण का यह गैरकानूनी व्यवसाय एस. एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी और रतन इंडिया प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है.
उपरोक्त तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए विधायक वानखड़े ने सरकार से मांग की कि राख वितरण में हो रही अवैध वसूली तत्काल बंद की जाए. एस. एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालकर उसका ठेका रद्द किया जाए. नागपुर पैटर्न की तर्ज पर अमरावती जिले में राख का नि:शुल्क वितरण शुरू करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए जाएं. वाघोली के किसानों को राख से हुए फसल नुकसान का मुआवजा जल्द जारी किया जाए. स्थानीय युवाओं और प्रकल्पग्रस्तों को रोजगार देने के आश्वासन को कड़ाई से लागू किया जाए.
विधायक राजेश वानखड़े की ओर से उठाए गए इस मुद्दे के बाद क्षेत्र के किसान, प्रकल्पग्रस्त और स्थानीय बेरोजगार युवाओं में समाधान की उम्मीद बढ़ी है.