अब ड्रग तस्करों पर लगेगा मकोका

* विधान परिषद सदस्यों ने उठाई थी कडी कार्रवाई की मांग
मुंबई /दि.2- राज्य में होनेवाली ड्रग तस्करी को लेकर प्राप्त शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, राज्य में ड्रग तस्करी को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब ऐसे मामलो में मकोका के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसे ड्रग तस्करी जैसी घटनाओं के खिलाफ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
बता दें कि, आज विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में एमडी ड्रग सहित विभिन्न मादक द्रव्यों की तस्करी का मुद्दा उठाया गया. इस समय हुई चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि, एमडी ड्रग व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी मामलो में अब मकोका अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रत्येक शहर में स्वतंत्र यूनिट को कार्यान्वित किया गया है, तथा प्रत्येक जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बडे पैमाने पर कार्रवाई की गई है. इसके अलावा ड्रग तस्करी से संबंधित बडे मामलो के लिए केंद्र से फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी मांग की गई है.
ज्ञात रहे कि, विधान परिषद में भाजपा विधायक परिणय फुके ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि, राज्य में मेफेड्रोन यानि एमडी ड्रग की तस्करी का प्रमाण काफी अधिक बढ गया है और ड्रग तस्करों को पकडे जाने के तुरंत बाद जमानत भी मिल जाती है. जिसके चलते ड्रग तस्करी के व्यवसाय को नियंत्रित करने में विभिन्न तरह की दिक्कते व बाधाएं पैदा हो रही है. जिन्हें दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की जरुरत है. इसके अलावा शरद पवार गुट के विधायक एकनाथ खडसे ने भी मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमाओं से एमडी ड्रग सहित गांजे व अफीम जैसे मादक पदार्थों की जमकर होनेवाली तस्करी का मुद्दा उठाया था और राज्य के युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की लगातार बढ रही लत पर चिंता भी जताई थी.
इस मुद्दे पर हुई चर्चा के उपरांत जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि, राज्य सरकार राज्य में ड्रग तस्करी के अवैध व्यवसाय को रोकने हेतु पूरी तरह से कृतसंकल्प है और ड्रग तस्करों की नकेल कसने हेतु अब उनके खिलाफ मकोका की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम फडणवीस की इस घोषणा को मादक पदार्थों की विक्री व तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार का एक बडा कदम माना जा रहा है.