अब मात्र 200 रुपए में मिलेगी कृत्रिम रेती

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी

नागपुर/दि.8 – राज्य सरकार ने रेत को लेकर ठोस नीति तैयार की है. जिसके तहत प्रत्येक जिलाधीश द्वारा न्यूनतम 50 से 100 क्रशर को प्रोत्साहित किया जाहगा. साथ ही नए व पुराने क्रशर को औद्योगिक नीति का लाभ मिलेगा. इस समय प्राकृतिक रेती 600 रुपए प्रति क्विंटल है. वहीं कृत्रिम रेत केवल 200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर उपलब्ध होगी, इस आशय की जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों के साथ बातचीत में दी. साथ ही उन्होंने नागपुर के जिलाधीश की इस उपक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा भी की.
बता दें कि, नागपुर के जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में गत रोज कृत्रिम रेत निर्मिती पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था. जिसे संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि, नदी पात्र से रेत के अनियंत्रित उत्खनन को रोकने हेतु राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत यानि एम-सैंड नीति को स्वीकार किया है. जिसके तहत प्रत्येक जिले में अलग-अलग स्थानों पर एम-सैंड यूनिट स्थापित करने हेतु स्वामित्व धन की रकम में प्रति ब्रास 400 रुपए की छूट दी जाएगी. जिसके चलते मात्र 200 रुपए प्रति ब्रास की दर पर कृत्रिम रेत उपलब्ध होगी.

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