मनपा में फिर 4 सदस्यीय प्रभाग

* मुंबई के अलावा सभी मनपा में होगा अमल
मुंबई/दि.1 – राज्य में मुंबई के अलावा सभी महानगरपालिकाओं में एक बार फिर 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का निर्णय गत रोज राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इसके साथ ही प्रभागों की संख्या बढाने हेतु अध्यादेश भी जारी किया जाएगा. परंतु विगत 2-3 वर्षों से अधर में लटके रहने वाले स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव कब होंगे, इसे लेकर संभ्रम कायम है.
बता दें कि, राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी सरकार ने मुंबई के अलावा अन्य सभी महानगरपालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू की थी. साथ ही मुंबई की जनसंख्या व प्रभागों का क्षेत्रफल ध्यान में रखते हुए मुंबई मनपा में एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति को कायम रखा गया था. वहीं राज्य की मौजूदा महायुति सरकार ने एक बार फिर प्रभागों की संख्या में बदलाव किया है. जिसके तहत महानगरपालिकाओं में 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू की गई है. वहीं नगरपालिकाओं व नगरपंचायतों में 3 सदस्यीय प्रभाग और नगराध्यक्ष का सीधा चुनाव कायम रखे जाएंगे.
कोविड काल के दौरान उपजी स्वास्थ्य संबंधित स्थिति को संभालते समय ध्यान में आयी बातों तथा जलप्रतिनिधियों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई वास्तुस्थिति को देखते हुए मनपा क्षेत्र की समस्याओं व दिक्कतों का निराकरण प्रभाग में सामूहिक प्रतिनिधित्व यानि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए सुलभ हो सकता है. इसका विचार करते हुए 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, ऐसी जानकारी सरकार से जुडे सूत्रों द्वारा दी गई है.
उल्लेखनीय है कि, राज्य में विगत 20 वर्षों से महानगरपालिकाओं में प्रभाग रचना का खेल चल रहा है. हर बार सत्ता परिवर्तन होने पर नई सरकारों द्वारा अपनी-अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से प्रभागों की संख्या में बदलाव किया जाता है. वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार के समय बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति को लागू किया गया था. तब से लेकर अब तक प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान प्रभागों की संख्या में बदलाव किया जा रहा है. वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को लागू किया था. परंतु बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्ववाली महाविकास आघाडी सरकार ने वर्ष 2019 मेें फडणवीस सरकार के निर्णय को रद्द करते हुए एक बार फिर एक सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर आदेश जारी किया. लेकिन खुद ठाकरे सरकार ने भी वर्ष 2021 में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना रखने का निर्णय लिया. हालांकि कोविड संक्रमण के चलते महानगरपालिकाओं के चुनाव अधर में लटके रहे और बाद में ओबीसी आरक्षण की वजह से मामला अदालत के समक्ष चला गया और तब से ही महानगरपालिका के चुनाव हेतु अब तक मुहुर्त नहीं मिल पाया है.

* ऐसे चला प्रभाग रचना का खेल
वर्ष 2002 – बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू. महानगरपालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग
वर्ष 2007 – एक बार फिर एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू.
वर्ष 2012 – चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू.
वर्ष 2017 – चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति कायम.
वर्ष 2020 – एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू.
वर्ष 2021 – तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू.
फरवरी 2024 – एक बार फिर चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू.

* चुनाव को लेकर संभ्रम
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द ही लागू होने वाली है और लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया मई माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है. जिसके बाद बारिश का मौसम शुरु हो जाएगा और उस समय स्थानीय निकायों के चुनाव होना कुछ हद तक मुश्किल रहेगा. वहीं आगामी अक्तूबर माह में विधानसभा के चुनाव कराये जाएंगे. ऐसे में सभी महानगरपालिकाओं के चुनाव वर्ष 2025 में ही हो सकेंगे, ऐसी संभावना जतायी जा रही है.