राज्य कैबिनेट में हुए 9 बडे निर्णय
ग्राम पंचायत से नगर विकास तक सभी के हितों का ध्यान
मुंबई /दि.8- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता के तहत आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें सर्वसामान्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के तहत 9 बडे निर्णय लिये गये. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार सहित लगभग सभी मंत्री व राज्यमंत्री उपस्थित थे.
आज हुई राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की रेती निर्गती नीति-2025 घोषित करने के साथ ही सिंधी विस्थापितों के लीज पट्टे नियमित करने हेतु विशेष अभय योजना 2025 चलाये जाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ नागपुर, नाशिक, छत्रपति संभाजी नगर व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के क्षेत्र की सरकारी जमीनों को संबंधित प्राधिकरणों के पास हस्तांतरीत करने का फैसला लिया गया, ताकि विकास कामों को गति मिले. इसके साथ ही झोपडपट्टी पुनवर्सन को गति प्रदान करने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधार), निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम 1971 में सुधार करने का निर्णय भी लिया गया. इसके अलावा बांद्रा रिक्लेवेशन व आदर्श नगर (वरली) इन दो म्हाढा अभिन्यास की इमारतों का सी एण्ड बी के मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करने का निर्णय लिया गया. साथ ही कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नागपुर में राज्य आपत्ति व्यवस्थापन संस्था की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा निजी अनुदानित आयुर्वेद व निजी अनुदानित संस्था गट-ब, गट-क व गट-ड संवर्ग के शासन मंजूर पदों पर शिक्षकेत्तर अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्वलक्षित प्रभाव से एक व दो लाभों की सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही सरकारी आयुर्वेद, होमियोपैथी, युनानी तथा योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय में ठेका पद्धति से मानधन तत्वों पर नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों का प्रतिमाह एकत्रित एकमुश्त मानधन भी निश्चित किया गया. इसके अलावा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम तथा महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूर प्रदान की गई.
