मंत्रालय में भयंकर मामला उजागर

* मरीन ड्राइव थाने में शिकायत, शुरु की गई जांच
मुंबई /दि.28- कार्रवाई हेतु आये कुछ निवेदनों पर सीएम एकनाथ शिंदे के फर्जी हस्ताक्षर व जाली मुहर रहने की बात ध्यान में आते ही सीएम सचिवालय ने मरीन लाइन पुलिस थाने मेें शिकायत दर्ज कराई है. सीएम के हस्ताक्षर के साथ अभिप्राय रहने वाले निवेदन व पत्र आगे की कार्रवाई के लिए अलग-अलग स्थानों से सीएम सचिवालय को प्राप्त होते है. जिनकी जानकारी डाक शाखा के साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली में दर्ज की जाती है. हाल ही में सीएम सचिवालय को प्राप्त हुए 10 से 12 निवेदनों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर एवं मुहर संदेहास्पद रहने की बात कुछ कर्मचारियों ध्यान में आयी, तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठाधिकारियों को दी. जिसके बाद मरीन लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.
* क्या कहा गया शिकायत में
थाने में सीएमओ के डेस्क अधिकारी ने शिकायत दी है. जिसमें कहा गया कि, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर युक्त आवेदन, निवेदन शेरा के साथ प्रदेश के विधायक, विधान परिषद सदस्यों को दिए जाते हैं. ऐसे 10-12 निवेदनों पर शक होते ही जांच की तो पता चला कि, न केवल सीएम की सही जाली है बल्कि उन पर लगाया गया सिक्का भी झूठा है.
* सीएम के सख्त निर्देश
वरिष्ठ अधिकारियों को प्रकरण बताया गया. जिन्होंने बात सीएम शिंदे तक पहुंचाई. इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कार्यालय के अधिकारियों को और अधिक सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए. सीएम ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. उन्हीं के निर्देश पर पुलिस थाने में शिकायत दी गई है.
* सभी विधायक भेजते हैं पत्र
अधिकारियों ने बताया कि, राज्य से सभी विधायक मुख्यमंत्री को पत्र भेजते हैं. जिस पर मुख्यमंत्री कुछ निर्देश के साथ विभिन्न विभागो को भेजते है. जिससे विभाग उन पत्रों पर आगे की कार्यवाही और क्रियान्वयन करते हैं. कई पत्रों में ग्रांट, अनुमति, योजना के विस्तार एवं कुछ मामलो में अधिकारियों के स्थानांतरण का भी विषय होता है. पत्र देनेवालों की आशा रहती है कि, सीएम उनकी बात की दखल दें. अधिकारियों ने कहा कि, इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री के जाली हस्ताक्षर और सीएमओ की बनावटी मुहर का करीब एक दर्जन पत्रों का मामला जांच के लिए गंभीर मानकर पुलिस को सौंपा गया.
* आरटीआई में दी गई थी यह जानकारी
उल्लेखनीय है कि, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने हाल ही में उन्हें मिले सीएमओ की नियुक्ति संबंधी जवाब की जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी. जिसमें बताया गया था कि, सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगेश चिवटे, विनायक पात्रुडकर, आनंद माडिया, आशीष कुलकर्णी, अमित हुक्केरीकर और मारुती सालुंखे यह 6 निजी ओएसडी नियुक्त किए हैं. 3 शासकीय अधिकारियों में डॉ. राजेश कावले, डॉ. राहुल गेठे एवं बालसिंह राजपूत का समावेश है.