* युवाओं ने किया विरोध
नागपुर/ दि. 15- करीब 5 माह पहले रद्द की गई ठेका भरती का निर्णय प्रदेश की महायुति सरकार ने पलट दिया लगता है. प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग में ठेका भरती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है. बडी बात है कि विभाग के होस्टल में वार्डन जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए ठेका आधार पर भरती की जा रही है. जिसका युवा विरोध कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार प्रदेश में समाज कार्य पदवीधारक रहने पर भी नियमित पद भरती की बजाय सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने होस्टल के लिए गृहपाल जैसे महत्वपूर्ण पद आउटसोरसिंग से पूर्ति का निर्णय किया है. उसी प्रकार इस आउटसोरसिंग में वरिष्ठ और कनिष्ठ लिपिक पदों का भी समावेश रहने का दावा किया गया है.
युवा ग्रेज्युएट फोरम का विरोध
युवा ग्रेज्युएट फोरम ने इसका विरोध किया है. फोरम के अतुल खोब्रागडे ने कहा कि होस्टल के वार्डन का पद महत्वपूर्ण है. उनके पास आर्थिक व्यवहार भी रहते हैं. ऐसे महत्व के पद पर ठेका भरती उचित नहीं है. शासन ने नियमित भरती की बजाय फिर यह निर्णय किया. ठेका भरती तत्काल बंद की जाने की मांग उन्होंने की.
अक्तूबर में रद्द
श्रम विभाग ने 14 मार्च 2023 को शासन निर्णय के अनुसार ठेका भरती शुरू की थी. उसके लिए 9 संस्थाओं की नियुक्ति की गई थी. जिसके विरोध में छात्र संगठनों और दलों ने आंदोलन किए थे. 31 अक्तूबर 2024 को ठेका भरती रद्द करने का निर्णय शासन ने जाहीर किया था. किंतु केवल उन 9 संस्थाओं का ही ठेका रद्द किया गया. अनेक शासकीय विभागों में ठेका भरती शुरू है.
* सामाजिक न्याय विभाग में अनेक पद
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के पिछडा वर्ग के 443 होस्टल कार्यरत है. उसी प्रकार 353 निवासी प्राथमिक शालाएं शुरू है. 33 जिलों में आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन स्थापित किए गये हैं. इन सभी भवनों और क्षेत्रीय कार्यालयों, पिछडा वर्ग विकास बोर्ड के कार्यालय, सभागार, संगणक प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना केन्द्र, ग्रंथालय आदि है. वहां सभी विभागों में ठेका भरती होने की जानकारी है.
