* उर्जा विभाग का निर्णय
मुंबई/दि. 6 – विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र के उद्योगो को वार्षिक 1200 करोड रुपए की बिजली रियायत वर्ष 2027 तक जारी रखने का निर्णय उर्जा विभाग ने मंगलवार को किया. औद्योगिक रुप से पिछडे उपरोक्त तीनों भागों के डी और डी प्लस क्षेत्र के उद्योगों को यह रियायत पहले से ही दी जा रही है.
देवेंद्र फडणवीस जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब 1 अप्रैल 2016 से यह रियायत लागू की गई थी. उसकी समय सीमा 31 मार्च 2019 तक थी. उसे 31 मार्च 2024 तक बढाया गया था. अब उसे वर्ष 2026-27 तक बढाने का फैसला किया गया है. तीन वर्षो में 3600 करोड रुपए की रियायत उद्योगों को मिलेगी. इस रियायत से महावितरण कंपनी के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी. उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए यह रियायत दी जा रही है. विशिष्ट उद्योगों द्वारा इस छूट का बडे प्रमाण में लाभ लेने की जानकारी सामने आई थी. अब छूट की समय सीमा बढाई गई है. जिससे यह देखना होगा की सरकार सभी उद्योगों को यह छूट देती है क्या?
