कृत्रिम रेत नीति को सरकार ने दी मंजूरी

* राज्य वेतन त्रुटि निवारण समिति की रिपोर्ट भी हुई पेश
मुंबई/दि.13 – राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई. जिसमें कृत्रिम रेत यानि एम-सैंड नीति को मंजूरी देने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसके तहत सडकों पर रहने व भटकनेवाले बच्चों के सर्वांगिण विकास हेतु उडन दस्ता कार्यरत किया जाएगा. साथ ही राज्य वेतन त्रुटि निवारण समिति की रिपोर्ट भी आज मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की गई. जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार भी किया. जिसके चलते राज्य सरकार पर 80 करोड रुपयों का अतिरिक्त बोज पडेगा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार के साथ ही इस कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित थे. इस कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि, राज्य के 29 मनपा क्षेत्रों में सडकों पर रहनेवाले बच्चों के पुनर्वास हेतु उडन दस्ता योजना के पहले चरण के तहत 31 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जाएंगी. जिसके लिए 8 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है. साथ ही नागपुर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितों को ‘होम स्वीट होम’ योजना अंतर्गत वितरित किए गए घर के लीज करार दस्तावेज का मुद्रांक शुल्क कम करते हुए केवल एक हजार रुपए का शुल्क लगाया जाएगा. इसी तरह कृत्रिम रेत नीति को मंजूरी देते हुए प्रत्येक जिले में 50 व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को एम-सैंड यूनिट स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग सहुलियत देगा. जिसके तहत एम-सैंड तैयार करनेवाले यूनिट को 200 रुपए प्रति ब्रास की सहुलियत दी जाएगी. जिससे पर्यावरण को होनेवाली हानि टलेगी. इसके अलावा राज्य के सरकारी आईटीआई का सार्वजनिक व निजि भागीदारी के तहत अद्यवतीकरण करने को मंजूरी दी गई है. साथ ही साथ राज्य वैद्यक शास्त्र विद्यापीठ के उपकेंद्र हेतु नागपुर जिले की कामठी तहसील अंतर्गत चिंचोली गांव में 20.33 हे.आर जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया.