सरकारी अधिकारी नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का दुरूपयोग

* बोले- अनुशासनहीनता नहीं करेंगे बर्दाश्त
मुंबई/ दि. 20 – महायुति सरकार प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया का दुरूपयोग रोकने के लिए अगले तीन महीने में नया नियम बनाएगी. इसके लिए सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम- 1979 में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए कृत्रिम बुध्दिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया जाएगा.
विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया में सरकारी कर्मियों की अनुशासनहीना को बर्दाश्त नहीं करेगी. बुधवार को सदन में भाजपा के सदस्य परिणय फुके ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मी सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर रिल्स पोस्ट करते है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू- कश्मीर, गुजरात और मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर संख्त नियम बनाया है. इसी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी नियम बनायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया सरकारी कर्मियों के खुद के महिमामंडन करने के लिए नहीं हैं.

सरकार विरोधी ग्रुप में शामिल हैं कर्मी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सच है कि कई जगहों पर सोशल मीडिया का दुरूपयोग होता नजर आ रहा है. अनेक जगह पर सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ बनाए गए सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट भी करते हैं.