मोर्शी/दि. 2-राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना से गांव के सार्वजनिक पथदिपों के बिजली बिल शासन द्बारा अदा किए जा रहे थे. किंतु पिछले कुछ सालों से शासन द्बारा पथदिपों के बिल ग्राम पंचायत अदा करे, ऐसे आदेश दिए गये. जिससे ग्राम पंचायतों की दिक्कते बढी है. पथदिपों के बीच शासन द्बारा ही अदा किए जाए, ऐसी मांग ग्राप सदस्य रूपेश वालके ने की है.
रूपेश वालके ने बताया कि ग्राम पंचायत की आमदनी बढाने अथवा वसूली किए जाने के लिए शासन द्बारा किसी प्रकार की उपाय योजना नहीं चलाई जा रही है. जिसमें पथदिपों के बिल शासन ही अदा करे. पिछले दो सालों से कोरोना की पार्श्वभूमि के चलते ग्राम पंचायत की वसूली ठप्प हुई है. दूसरी ओर महावितरण कंपनी द्बारा बिल अदा न करने पर पथदीप व जलापूर्ति की बिजली काटी जा रही है. जिसकी वजह से ग्रामीण परिसर में अंधेरा छाया हुआ है और पेयजल की किल्लत निर्माण हुई है. बिजली के बिल 15 वें वित्त आयोग की निधि से अदा किए जाने का परिपत्रक निकाले जाने पर सरपंच, उपसरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों में रोष व्याप्त है
