कृषि भूमि बंटवारा पत्र का दस्त पंजीयन शुल्क माफ

मुंबई ./दि.27- राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसके तहत राज्य में अब कृषि जमीन के बंटवारा पत्र संबंधि दस्त पर लगनेवाले पंजीयन शुल्क को माफ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. साथ ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की उच्च प्राथमिक शालाओं में अंशकालिन निदेशकों की नियुक्ति हेतु संशोधित नीति को मान्यता दी गई है. इसके अलावा इचलकरंजी व जालना महानगर पालिकाओं को वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देने को मान्यता दी गई है.
बता दें कि, किसानों को यदि अपनी कृषि भूमि का आपस में ही बंटवारा करना है तो उन्हें कुल रेडीरेकनर की एक प्रतिशत कीमत अदा करनी पडती है. जिसमें अब बदलाव किया गया है. अब केवल 500 रुपए में ऐस बंटवारा किया जा सकेगा. जिसके लिए किसानों को काफी बडी राहत मिलनेवाली है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रायगड जिले के पेण में सुहित जीवन ट्रस्ट के एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र की कार्यशाला को पदों सहित मान्यता देने, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में न्यायिक अधिकारियों हेतु टंकलेखक के पद निर्माण करने को मान्यता देने, पत्रकार क्लब ऑफ नागपुर को दी गई जमीन से संबंधित नियमों व शर्तों में बदलाव करने को मान्यता देने, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र में 1 हजार 351 पदों के संशोधित आकृतिबंध को मंजूरी देने, एशियाई विकास बैंक सहायित महाराष्ट्र एग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प संस्था पर पणन मंत्री को पदसिद्ध अध्यक्ष नियुक्त करने, कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक के पदनाम में उपकृषि अधिकारी व सहायक कृषि अधिकारी ऐसा बदलाव करने एवं महाराष्ट्र राज्य हाथकरघा महामंडल (नागपुर) के 195 कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की बकाया रकम मंजूर करने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है.