बदलते समय के अनुरुप उद्योग नीतियों में हो बदलाव

* उद्योग विभाग के 100 दिनों का कार्यप्रारुप पेश
मुंबई /दि.9- राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने हेतु ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ की प्रक्रिया को और अधिक उद्योगपुरक किया जाये. साथ ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के पास रहने वाली जमीनों का वितरण करने की प्रक्रिया आगामी 100 दिनों में की जाये तथा बदलते वक्त के अनुरुप उद्योग विषयक नीतियों में बदलाव करने की जरुरत को देखते हुए इस संदर्भ में तत्काल प्रारुप तैयार करने की कार्रवाई की जाये, ऐसा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी किया गया.
बता दें कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी 100 दिनों के दौरान किये जाने वाले कार्यप्रारुप के तहत उद्योग विभाग के कामों का जायजा लिया. इस समय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृदा व जलसंवर्धन मंत्री संजय राठोड, सूचना तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल व इंद्रनील नाइक उपस्थित थे. इस समय उद्योग विभाग के सचिव पी. अन्बलगन ने आगामी 100 दिनों में उद्योग विभाग द्वारा किये जानेवाले कामों का प्रारुप प्रस्तृत किया. जिसके तहत बताया गया कि, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के पास फिलहाल 3 हजार 500 एकड जमीन वितरण हेतु उपलब्ध है तथा 10 हजार एकड जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चलाई जा रही है. इज ऑफ डुईंग बिजनेस अंतर्गत मैत्री पोर्टल व उद्योग आयुक्तालय के पोर्टल पर एआई चैटबॉट की सुविधा प्रदान की गई है. साथ ही शुन्य प्रलंबितता नीति का अवलंब कर मैत्री पोर्टल पर और भी 50 सेवाओं का समावेश करने की प्रक्रिया आगामी 100 दिनों मेें पूरी की जाएगी.
इस पे्रझेंटेशन से बेहद प्रभावित होते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ेकहा कि, उद्योग नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति, जेम्स एण्ड ज्वेलरी नीति, वस्त्राद्योग नीति व एमएसएम नीति में बदलते दौर के अनुरुप बदलाव किये जाने की आवश्यकता है. जिससे संबंधित प्रक्र्रिया आगामी मार्च माह तक पूरी की जानी चाहिए. इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने बताया कि, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति कार्यक्रम अंतर्गत 10 हजार नवउद्योजक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है. साथ ही उद्योग व निर्यात को गतिमान करने हेतु सभी जिलों में निवेश व निर्यात परिषदों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा सीएम शिंदे ने नवउद्योजक के तौर पर तैयार होने वाले युवाओं को अप्रेन्टीस शिफ्ट मिलने हेतु कार्यक्रम तैयार करने का निर्देष भी दिया.