महाराष्ट्र अब रुकेगा नहीं…

* डेप्युटी सीएम व वित्तमंत्री अजित पवार ने पेश किया राज्य का बजट
* 11 वीं बार बजट पेश करने का अजित पवार को मिला मौका
* एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी की संकल्पना को रखा सामने
* विदेशी निवेश से 5 वर्ष में 50 लाख रोजगार निर्मिती का लक्ष्य
* मूलभूत सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने की बात कही
मुंबई ./दि. 10- राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने आज राज्य विधान मंडल के जारी बजट अधिवेशन में आर्थिक वर्ष 2025-26 हेतु राज्य सरकार का बजट पेश किया. वित्तमंत्री के तौर पर 11 वीं बार राज्य का बजट पेश करते हुए डेप्युटी सीएम अजित पवार ने कहा कि, केंद्रीय बजट के प्रावधानों की वजह से राज्य में मूलभूत सुविधाओं को बल मिलेगा. जिसके लिए वे राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित करते है, साथ ही वर्ष 2025-26 हेतु महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश करते हुए डेप्युटी सीएम अजित पवार ने अपने बजट भाषण में महाराष्ट्र के विकास, मूलभूत सुविधाएं, सरकार की विविध योजनाएं, विदेशी निवेश तथा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार जैसे विविध मुद्दो पर अपने विचार रखे. इस समय डेप्युटी सीएम अजित पवार ने कहा कि, महाराष्ट्र अब बिलकुल भी रुकेगा नहीं, बल्कि विकसित अभियान की तर्ज पर विकसित महाराष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जाएगा. जिसके तहत महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ट्रीलियन डॉलर इकॉनॉमी बनाते हुए इस वर्ष विदेशी निवेश के जरिए रोजगार के 16 लाख अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही आगामी 5 वर्षों के दौरान रोजगार के 50 लाख अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा.
अपने बजट भाषण के प्रारंभ में वित्तमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज सहित सभी महापुरुषों का वंदन करते हुए कविता सुनाई की ‘लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो, 12 कोटी प्रियजनांना आम्ही मान्य झालो, विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही, पुन्हा आलो… पुन्हा आलो…’ इस जरिए डेप्युटी सीएम अजित पवार ने महायुति की सरकार के विगत ढाई वर्ष के कार्यकाल दौरान किए गए विकास कामों की बदौलत विधानसभा चुनाव में महायुति को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कहते हुए कहा कि, लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता में आई महायुति की सरकार महाराष्ट्र वासियों की तमाम आशाओं, अपेक्षाओं व उम्मीदों की कसौटी पर खरी उतरेगी तथा महाराष्ट्र के सर्वांगिण विकास हेतु सरकार द्वारा हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.
इस समय वित्तमंत्री अजित पवार ने बताया कि, महाराष्ट्र में 15 लाख 72 हजार 654 करोड रुपयों का निवेश हो रहा है. इसके जरिए राज्य में लाखों रोजगार के अवसर निर्माण होंगे. साथ ही राज्य सरकार द्वारा 100 दिनों के कृति प्रारुप को तैयार किया गया है. जिससे प्रशासन पूरी तरह कार्यक्षम होगा. इसके अलावा राज्य की नई औद्योगिक नीति तथा स्वतंत्र कृषि नीति को भी जल्द ही घोषित किया जाएगा. अपने बजट भाषण में डेप्युटी सीएम पवार ने राज्य में सडकों एवं आवागमन के साधनों के मजबूतीकरण की ओर विशेष जोर देते हुए कहा कि, राज्य में लॉजिस्टिक व्यवस्था को ओर अधिक प्रभावी करने का काम किया जाएगा. जिसके तहत राज्य में 7 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार केंद्रों का निर्माण किया जाएगा.
* नागरिकों को मिलेगा विद्युत दरों का लाभ
इस समय डेप्युटी सीएम पवार ने बताया कि, महावितरण कंपनी ने आगामी 5 वर्ष हेतु विद्युत दर निश्चित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के पास पेश किया है. उर्जा क्षेत्र के नियोजन तथा कम दाम में हरित उर्जा की खरीदी के चलते आगामी 5 वर्ष दौरान विद्युत खरीदी के खर्च में 1 लाख 23 हजार करोड रुपयों की बचत होने का अनुमान है. जिसके चलते राज्य में औद्योगिक बिजली की दरे अन्य राज्यों की तुलना में कम रहेंगे.
* एशियाई विकास बैंक प्रकल्प के तहत रास्तों का निर्माण
डेप्युटी सीएम पवार ने बताया कि, एशियाई बैंक प्रकल्प का पहला चरण पूर्ण हो चुका है. वहीं अब दूसरे चरण के तहत 3939 करोड रुपए मूल्य के 468 किमी लंबी सडको के सुधार का काम शुरु किया गया है. जिसमें से 350 किमी लंबाई वाली सडकों के काम पूरे हो चुके है. साथ ही तीसरे चरण के तहत 6589 करोड रुपए की लागत से 755 किमी लंबाई वाली सडकों के 23 काम शुरु किए गए है. साथ ही संशोधित हाईब्रीड एन्यूटी योजना अंतर्गत 6 हजार किमी लंबाई वाले रास्तों के सिमेंट कांक्रीटीकरण का काम शुरु किया गया है. जिसकी कीमत 36964 करोड रुपए है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत 6500 किमी की लंबाई वाली सडकों हेतु 5670 करोड रुपए मूल्य वाले काम मंजूर किए गए है. जिसमें से 3785 किमी के काम पूरे हो चुके है. वहीं सन 2025-26 हेतु 1500 किमी लंबाई वाले रास्तों का लक्ष्य तय किया गया है. इसके साथ ही डेप्युटी सीएम पवार ने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग सहित मुंबई, पुणे व नागपुर मेट्रो एवं भूमिगत रास्तों को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी भी सदन के सामने रखी.
* 31 मार्च से अमरावती एअरपोर्ट होगा शुरु
अपने बजट भाषण में राज्य के विभिन्न विमानतलो के विकास व विस्तार हेतु किए जा रहे कामों की जानकारी देते हुए डेप्युटी सीएम पवार ने कहा कि, आगामी 31 मार्च से अमरावती के बेलोरा स्थित विमानतल से नियमित यात्री हवाई सेवा शुरु करने का नियोजन पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही नागपुर स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का निजी सहभागिता के जरिए श्रेणीवर्धन व आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इन दोनों कामों के जरिए विदर्भ क्षेत्र के सर्वांगिण आर्थिक विकास को गति मिलेगी. इसके साथ ही अकोला विमानतल के विस्तार हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं गढचिरोली में नए विमानतल हेतु जमीन के सर्वेक्षण व अन्वेषण के काम चल रहे है. इसके अलावा रत्नागिरी विमानतल पर 147 करोड रुपयों के काम प्रगपिपथ पर है. साथ ही मुंबई के उलवे स्थित 1160 हेक्टेअर क्षेत्र में नए सिरे से विकसित हो रहे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल में प्रति वर्ष 900 लाख यात्री व 26 लाख टन माल ढुलाई की क्षमता रहेगी. इस प्रकल्प का काम भी 85 फीसद पूरा हो चुका है.
* मुंबई में यातायात होगा गतिमान
डेप्युटी सीएम अजित पवार ने बजट पेश करते हुए देश की आर्थिक राजधानी रहनेवाली मुंबई सहित आसपास के परिसर का उल्लेख ग्रोथ हब के तौर पर करते हुए बताया कि, मुंबई शहर व उपनगर में वाहनों की भीडभाड तथा अक्सर लगनेवाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए मुंबई शहर व उपनगर में यातायात को गतिमान करने हेतु 64783 करोड रुपए मूल्य के विविध प्रकल्प शुरु किए गए है. जिसके तहत भूमिगत मार्ग सहित सी-लिंक मार्ग तैयार किए जाएंगे और सभी उपनगरों को नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से भी जोडा जाएगा.
* अमरावती जिला सहित राज्य में 18 नए न्यायालयों की स्थापना
इस बजट भाषण में डेप्युटी सीएम अजित पवार ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा न्यायदान की प्रक्रिया को ओर अधिक गतिमान करने हेतु राज्य की 18 तहसीलो में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालयों की नए सिरे से स्थापना की गई है. जिनमें अमरावती जिले के दर्यापुर, पुणे जिले के पौड, इंदापुर व जुन्नर, छत्रपति संभाजी नगर जिले के पैठण व गंगापुर, वर्धा जिले के आर्वी, नागपुर जिले के काटोल, यवतमाल जिले के वणी, धाराशिव जिले के तुलजापुर तथा हिंगोली जिला में नए न्यायालय की स्थापना की गई है.
* लाडली बहनों व किसानों के लिए बडी घोषणाए
अपने द्वारा पेश किए बजट में डेप्युटी सीएम व वित्तमंत्री अजित पवार ने महायुति को लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता दिलाने हेतु राज्य की सभी लाडली बहनों के प्रति आभार ज्ञापित किया और लाडली बहन योजना के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 36 हजार करोड रुपयों की निधि का प्रावधान करने की बात भी कही. हालांकि लाडली बहन योजना के तहत दिए जानेवाले 1500 रुपए प्रति माह के अनुदान को बढाकर 2100 रुपए प्रति माह करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई. इसके साथ ही डेप्युटी सीएम पवार ने राज्य में खेती किसानी के विकास हेतु सिंचाई सुविधाओं को बढाने पर विशेष जोर देते हुए कई प्रलंबित पडे प्रकल्पों का काम पूरा करने तथा नदी जोड प्रकल्प को जल्द से जल्द साकार करने की बात भी कही. जिसके जरिए राज्य में लाखों हेक्टेअर क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के तहत लाया जा सकेगा.
* उद्योग क्षेत्र को लेकर काफी बडी घोषणाएं
अपने बजट भाषण में डेप्युटी सीएम व वित्तमंत्री अजित पवार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में विदेशी निवेश बढाने तथा उद्योग क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही. विशेष तौर पर अब तक नक्सलग्रस्त इलाके के तौर पर पहचान रखनेवाले गढचिरोली जिले को ‘स्टील हब’ के तौर पर विकसित करते हुए राज्य में ‘एक उत्पादन, एक जिला’ की संकल्पना को प्रभावी रुप से साकार करने की बात भी कही. इसके अलावा डेप्युटी सीए पवार ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग अनुकुल नीतियों को प्रभावी रुप से अमल में लाते हुए राज्य का औद्योगिक विकास करने और उद्योग जगत के जरिए रोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही.