मुंबई/दि.1- मराठा समाज को आरक्षण सुविधा देने के लिए कुणबी अभिलेख की खोज करने स्थापित न्या. संदीप शिंदे समिति तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आशय की घोषणा सप्ताहभर पहले की थी. उस बारे में अब तक कार्यादेश और कार्यकक्षा घोषित नहीं होने से समिति का काम ठप पडा है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसी सप्ताह न्या. संदीप शिंदे के साथ बैठक कर कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा होने की जानकारी उच्च पदस्थ सूत्र दे रहे हैं.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे ने सीधे कुणबी प्रमाणपत्र देने की मांग रखी है. सरकार ने पूर्वजों के कुणबी अभिलेख के नागरिकों को जाति के प्रमाणपत्र देने की कार्यवाही शुरु की है. 28-29 हजार नए अभिलेख खोजे गए हैं. उसका लाभ करीब 4 लाख मराठा नागरिकों को हो सकता है. मराठवाडा में निजामकालीन पुराने दस्तावेज लेने पिछले माह शिंदे समिति हैदराबाद भी गई थी. तेलंगाना सरकार ने गोदामों में कागजात पडे होने की जानकारी देते हुए वह उपलब्ध कराने तीन-चार माह का समय लगने की बात कही थी. समिति ने दूसरी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार को तेलंगाना सरकार से संपर्क करना चाहिए.
