कुर्ला में मदर डेअरी की जमीन अब धारावी प्रकल्प को

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ बडा निर्णय

मुंबई /दि.3- राज्य मंत्रिमंडल की आज मुंबई मंत्रालय में हुई बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. जिसके तहत कुर्ला स्थित मदर डेअरी की जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को देने संबंधित फैसले पर मुहर लगाई गई. जिसके चलते कुर्ला स्थित 8.05 हेक्टेअर जगह अब धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को दी गई है. विशेष उल्लेखनीय है कि, धारावी प्रकल्प के नाम पर यह जमीन अदानी ग्रुप को न दी जाए, इस हेतु सांसद वर्षा गायकवाड सहित कई स्थानीय लोगों ने आंदोलन किए थे. परंतु इस विरोध की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार ने मदर डेअरी की जमीन धारावी प्रोजेक्ट हेतु अदानी ग्रुप को देने का निर्णय लिया है. जिसके चलते अब इसे लेकर विरोधियों के और भी अधिक आक्रामक होने की संभावना है.
बता दें कि, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के लिए धारावी में रहनेवाले कई परिवारों का स्थलांतरण करना होगा. इसके लिहाज से मदर डेअरी की जगह को महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यह जमीन खुद को मिलने की मांग अदानी समूह द्वारा की गई थी. जिसे राज्य सरकार ने मान्य कर लिया है. धारावी में रहनेवाले लोगों के स्थलांतरण हेतु मदर डेअरी, देवनार डंपिंग ग्राऊंड, मलाड में भूखंड की मांग की गई थी. लेकिन विपक्ष द्वारा अदानी समूह को यह जगह देने का विरोध किया गया था. परंतु राज्य सरकार ने मदर डेअरी का करीब साढे 8 हेक्टेअर का भूखंड अदानी ग्रुप को दे दिया है.
इसके अलावा आज हुई कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, आयोग के लिए पद निर्मिती, जगह व संबंधित खर्च को मान्यता को मंजूरी दी गई. साथ ही बताया गया कि, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग भी स्वतंत्र रुप से कार्यरत रहेगा. इसके अलावा राज्य कामगार बीमा महामंडल के 200 बेड की क्षमता वाले कामगार बीमा अस्पताल की स्थापना हेतु छत्रपति संभाजी नगर जिले के मौजे करोडी में 6 हेक्टेअर गायरान जमीन के साथ ही अमरावती, बल्लारपुर (चंद्रपुर), बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्या नगर, सांगली, सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा व पनवेल में भी जमीन उपलब्ध कराने को लेकर मान्यता प्रदान की गई. इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य रास्ते विकास महामंडल को टोल टैक्स में छूट हेतु भरपाई मिलेगी तथा मुंबई प्रवेशद्वार के पांच टोल बूथ पर छूट दिए जाने के चलते महामंडल को भरपाई देनी होगी.

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