नागपुर/ दि. 21- विदेशों में बहुमंजिला भवनों में जेलें बनाई गई है. ऐसे ही कारागार राज्य में भी बनाई जायेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने उच्च सदन में जेल ओवर क्राउडेड होने संबंधी चर्चा का उत्तर देते हुए की. फडणवीस ने कहा कि आर्थर रोड कारागार सहित अनेक जेलों में जगह के अभाव में कैदी बारी-बारी से सोते हैं. इसलिए नये बहुमंजिला और सुरक्षित कारागृह का निर्माण प्रदेश में किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि देश के अधिकांश राज्यों में ब्रिटिशकालीन 1894 के नियम से जेल का कामकाज चल रहा है. बंदी अधिनियम 1900 के अनुसार चल रह है. उसमें बदलाव कर नये कानून के अनुसार कामकाज होगा. विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने ही सदन में यह विधेयक रखा. उन्होंने प्रस्तावित बदलावों की जानकारी सदन को दी. उन्हाेंंने बताया कि जेल का कामकाज मॉडल प्रीजन एक्ट 2023 के अनुसार चलेगा. अब प्रमुख के रूप में कारागार और सेवासुधार महासंचालक रहेंगे. इससे पहले महानिरीक्षक ऐसा पद रहता था. उसी प्रकार महिला, किन्नर और युवा अपराधियों के लिए अलग से सुविधाएं होगी. अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कैदियों हेतु वेलफेयर फंड बनाया जायेगा. फंड का फायदा बेलबांड भरने के लिए पैसे न रहनेवाले कैदियों हेतु दिया जायेगा. प्रदेश में अभी ऐसे 1600 कैदी होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन को दी. उन्होंने सदन को विधेयक नये कानून के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी इस समय दी.
