मराठा आरक्षण पर 10 जुलाई तक जवाब दो

मुंबई/दि.3 – मराठा आरक्षण को लेकर आज मुंबई हाईकोर्ट से एक बडी खबर सामने आयी. जिसके मुताबिक पिछडावर्गीय आयोग को प्रतिवादी बनाने को लेकर उपजा पेंच हल हो गया है. कल हुई सुनवाई के दौरान इसका विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने आज पिछडावर्गीय आयोग को अपनी याचिका में प्रतिवादी बनाने को लेकर तैयारी दर्शायी है. जिसके चलते मराठा आरक्षण की सुनवाई में खंड पडने की गुंजाइश टल गई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पिछडावर्गीय आयोग के नाम नोटिस जारी करते हुए आयोग को 10 जुलाई तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

* सरकार मराठा आरक्षण हेतु उठाएगी हर संभव कदम
– मंत्री देसाई ने विधान परिषद में दिया आश्वासन
उधर आज विधान मंडल के पावस सत्र दौरान विधान मंडल में समाजवादी गणराज्य पार्टी के कपिल पाटिल ने 10 फीसद मराठा आरक्षण को टिकाए रखने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संदर्भ में सवाल उपस्थित किया. जिस पर जवाब देते हुए मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि, जल्द ही इस मुद्दें को लेकर सर्वपक्षिय बैठक बुलाने के संदर्भ में सीएम एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार के साथ चर्चा की जाएगी. साथ ही मराठा आरक्षण से संबंधित मंत्रिमंडल उपसमिति में चर्चा करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मराठा आरक्षण को टिकाए रखने हेतु जो कुछ भी करना जरुरी है वह सबकुछ राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.