सरकारी कर्मियों हेतु संशोधित राष्ट्रीय निवृत्ति पेंशन योजना लागू

मुंबई/दि.2 – राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली यानि एनपीएस के तहत बाजार में होने वाले उतार-चढाव की वजह से पैदा होने वाली जोखिम को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा. इस आशय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में 1 नंवबर 2005 व उसके बाद नियुक्त किये सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना लागू करने का निर्णय आज विधान मंडल के दोनों सदन में घोषित किया. इस निर्णय के मुताबिक कर्मचारियों द्वारा विकल्प दिये जाने पर उन्हें अंतिम वेतन से 50 फीसद निवृत्ति वेतन व उस महंगाई भत्ता वृद्धि तथा निवृत्ति वेतन का 60 फीसद कुटूंब निवृत्ति वेतन व उस पर महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त होंगे.
उपरोक्त घोषणा करने के साथ ही सीएम शिंदे ने विश्वास जताया कि, यह निर्णय राज्य के लाखों अधिकारियों व कर्मचारियों के उज्वल भविष्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूण है और उनके परिवारों के लिए भी हितकारी रहेगा. साथ ही उन्होंने कर्मचारी संगठनों को अपने द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा करने की बात भी कही. सीएम शिंदे ने बताया कि, राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना को संशोधित करने हेतु गठित की गई समिती द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं सेवा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विविध संगठनों के साथ चर्चा करते हुए संशोधित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना के तत्व निश्चित किये है. जिसे लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठनों द्वारा भी अपनी सहमति दर्शायी गई है. इसके साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि, निर्धारित आयु के बाद सेवा निवृत्ति स्वीकार करनी ही पडती है और सेवा निवत्ति के बाद पेंशन ही कई लोगों के लिए जीवन जीने का आधार होता है. यहीं वजह है कि, हम लोग शुरुआत से ही इस विषय को लेकर संवेदनशील रहे तथा सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षित व सम्मानपूर्व जीवन जी सके. इस हेतु हमने राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना के तहत संशोधनों को स्वीकार किया है.