मराठा आरक्षण के लिए फरवरी में विशेष सत्र

नागपुर/दि.20 – राज्य पिछडावर्ग की रिपोर्ट आने के बाद फरवरी 2024 में राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाते हुए मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा. इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा आज विधानसभा में दी गई. साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि, मराठा समाज को आरक्षण देते समय किसी भी अन्य समाज पर अन्याय नहीं होगा. इस बात की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा.
बता दें कि, राज्य विधान मंडल के जारी शीतसत्र दौरान मराठा आरक्षण को लेकर विगत सप्ताह ही राज्य के सत्ताधारी दल द्वारा प्रस्ताव लाया गया था. वहीं भाजपा के शिवेंद्रसिंह राजे भोसले द्वारा प्रस्ताव पर शुरु की गई चर्चा में कुल 74 विधायकों ने हिस्सा लिया. यह चर्चा करीब 17 घंटे तक चली. जिसके बाद चर्चा का जवाब देते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि, मराठा समाज को स्थायी आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा मराठा समाज ने सरकार के कामकाज पर भरोसा रखना चाहिए. शिंदे समिति ने सरकार को अपनी दो रिपोर्ट पेश किये. जिसमें से पहली रिपोर्ट को सरकार ने विगत 31 अक्तूबर को स्वीकार किया. वहीं 407 पन्ने की दूसरी रिपोर्ट सोमवार को पेश हुई. जिसे जांच-पडताल हेतु विधि न्याय विभाग के पास भेजा गया है. जहां से अभिप्राय मिलने के बाद उसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा. साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी बताया कि, मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर खुद उनकी अध्यक्षता में 10 बैठके हुई है और उपसमिति की 12 बैठके होने के साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 1 व सलाहकार मंडल की 7 ऐसी कुल 30 बैठके मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है. इसके अलावा इस मुद्दे को लेकर सर्वपक्षिय बैठके भी आयोजित की गई. सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि, विगत कुछ दिनों के दौरान राज्य में सामाजिक वातावरण को दूषित करने वाले प्रसंग भी घटित हुई. परंतु राज्य में तनाव न बढे, इसकी जिम्मेदारी सभी ने उठानी चाहिए. साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि, जिनके पास पुराने अभिलेख है, उन्हें कुणबी प्रमाणपत्र देने को लेकर किसी का विरोध नहीं है. वहीं वर्ष 1967 से पहले जिनके कुणबी होने से संबंधित दस्तावेज पाये जाएंगे. उनके रक्त संबंध में रहने वाले सभी लोगों को कुणबी प्रमाणपत्र मिलेगा. परंतु प्रमाणपत्र के लिए झूठे दस्तावेज देने वाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.