सौर उर्जा के जरिए राज्य को मिलेगी 8 हजार मेगा वैट अतिरिक्त बिजली

* सिंचाई के लिए किसानों को दिन में 12 घंटे मिलेगी बिजली
मुंबई./दि.5 – मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिणी योजना-2.0 के जरिए सौर उर्जा का प्रयोग करते हुए राज्य में 8 हजार मेगा वैट विद्युत निमिर्ति की क्षमता को हासिल करने के लिए निविदा निश्चित की गई है. यह देश में एक रिकॉर्ड वाला काम है. संबंधित कंपनियों को इरादा पत्र दिये जाने के बाद उनके जरिए 18 माह में प्रकल्प खडा करना अपेक्षित है. जिसके बाद किसानों को सिंचाई हेतु रोजाना 12 घंटे बिजली मिला करेगी. ऐसी उम्मीद है.
बता दें कि, किसानों द्वारा सिंचाई के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग की जाती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिणी योजना-2.0 के तहत बडे पैमाने पर जमीन उपलब्ध कराई गई है. जिस पर सौर उर्जा निर्मिति प्रकल्प स्थापित करने हेतु आमंत्रित टेंडर को जबर्दस्त प्रतिसाद मिला तथा 8 हजार मेगा वैट विद्युत निर्मिति हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है. वहीं अब महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित कंपनियों को इरादा पत्र दिये जाएंगे. यह काम लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कर लिया जाएगा. जिसके बाद अगले 18 माह के दौरान निविदाधारक कंपनियों द्वारा प्रकल्प स्थापित करने का काम पूरा करना अपेक्षित है.

* कम दरों पर मिलेगी बिजली
इस योजना के तहत प्रस्तूत हुई निविदाओं में 2 रुपए 90 पैसे से लेकर 3 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध होगी. फिलहाल 7 रुपए प्रति यूनिट की दर पर मिलने वाली बिजली किसानों को मात्र डेढ रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध कराई जाती है. जिसके चलते साढे 5 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देना पडता है. जो राज्य सरकार की ओर से तथा उद्योगों पर क्रास सबसीडी लागू करते हुए दिया जाता है. अब कम दामों में बिजली उपलब्ध होने के बाद किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें यदि यथावत ही रखी जाती है, तो अनुदान के लिए पैसों की जरुरत कम पडेगी. जिसके चलते औद्योगिक बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं करनी पडेगी, बल्कि उसे और अधिक स्पर्धात्मक किया जा सकेगा.
ज्ञात रहे कि, सौर उर्जा का प्रयोग कर केवल किसानों के लिए बिजली का उत्पादन करने और इससे किसानों को सिंचाई हेतु दिन के समय विद्युत आपूर्ति करने हेतु अप्रैल 2023 में सौर कृषि वाहिणी योजना शुरु की गई. इस योजना के तहत प्रति एकड 50 हजार रुपए का वार्षिक किराया देते हुए निजी जमीनों को किराए पर लिया गयाक है. साथ ही साथ बडे पैमाने पर सार्वजनिक जमीने भी उपलब्ध कराई गई है.