नवउद्योजकों को उद्योग के लिए दिया जा रहा 35 प्रतिशत अनुदान

* बेरोजगारी को कम करने चलाई जा रही योजना
अमरावती/दि.4– राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए उद्योग संबंधी अनेक योजना शुरु की है. इनमें से मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत युवाओं को नव उद्योग करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से सरकार की तरफसे से युवाओं को उद्योग-व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उद्योग के लिए दिए जाने वाले कर्ज के लिए 35 प्रतिशत तक अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है.राज्य के युवाओं की सर्जनशीलता को प्रोत्साहन मिलकर स्वरोजगार के लिए पूरक वातावरण तैयार करना, इसके द्वारा राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु उपक्रम द्वारा व्यापक रोजगार के अवसर निर्माण होने के लिए सरकार के आर्थिक सहायता से प्रकल्प निर्माण के लिए मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है. जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है.

* क्या है सीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम?
राज्य के युवाओं की सर्जनशीलता को प्रोत्साहन मिलकर स्वरोजगार के लिए पूरक वातावरण तैयार करना, इसके द्वारा राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु उपक्रम द्वारा व्यापक रोजगार के अवसर निर्माण होने के लिए सरकार के आर्थिक सहायता से प्रकल्प निर्माण के लिए मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है.

* सरकार देती है अनुदान
योजना में शहरी क्षेत्र में ओपन प्रवर्ग लाभार्थी को 15 प्रतिशत तथा एससी, एसटी, महिला, विकलांग, पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत अनुदान, ग्रामीण में सामान्य 25, तथा विशेष प्रवर्ग को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है.
* साल भर में 2675 प्रस्ताव
साल भर में मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना के लाभ के लिए जिले में सभी बैंकों में लगभग 2 हजार 675 प्रस्ताव भेजे गए है.

* 618 प्रस्ताव मंजूर
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना के लिए 1272 प्रस्ताव का टार्गेट है. इसमें 618 प्रस्ताव मंजूर होने की जानकारी जिला उद्योग केंद्र ने दी है.

राज्य में जिला तीसरे स्थान पर
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंतर्गत उद्योग के लिए कर्ज आपूर्ति की जाती है. बैंक की ओर से प्रस्ताव मंजूर होने वाले लाभार्थियों को अनुदान भी दिया जाता है. राज्य में सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर करने के लिए अमरावती जिला टॉप-5 जिले में तीसरे स्थान पर है.
-अनंत शिंदे, व्यवस्थापक,
जिला उद्योग केंद्र
* इन बैंकों में भेजे गए प्रस्ताव
एसबीआई, सीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों में प्रस्ताव भेजे गए है.