अमरावती/दि.16– बढती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर 2023 को जारी किया सरकारी निर्णय तुरंत रद्द करने हुए बेरोजगार युवाओं को राहत देने की मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशोर बोरकर ने की है. निर्णय वापस नहीं लिया गया तो राज्य के बेरोजगारों के रोष का सामना सरकार को करेगा पडेगा, यह चेतावनी भी किशोर बोरकर ने दी है.
राज्य सरकार के उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग ने 6 सितंबर के शासन निर्णय के तहत सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालय में सिपाई से लेकर अधिकारी पद अस्थाई पद्धति से भरने का निर्णय लिया है. यह पदभर्ती निजी कंपनी के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए सरकार ने 9 कंपनियों का चयन भी किया है. 138 विविध पदों के माध्यम से कई पद अस्थाई तौर पर भरे जाएंगे. इन कंपनियों को 5 साल के लिए ठेका दिया गया है. पढे-लिखे बेरोजगार छात्रों के सपनों की सरकार ने होली की है. युवआओं के लिए सरकार का निर्णय अन्यायकारक है. इसलिए यह निर्णय तुरंत रद्द किया जाए. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, यह जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशोर बोरकर ने दी है.
