अमरावती/दि. २९ – अनेक दशकांपासून ज्या जाती ,जमाती, धर्म समाज प्रवाहाच्या बाहेर होत्या, समाज व्यवस्थेत त्यांना स्थान नव्हतं, शिक्षण , नोकरी, आर्थिक प्रगती या पासून जे समाज कोसो दूर होते, अश्या समाजाला या सोई उपलब्ध नव्हत्या. अश्या जाती, जमाती, धर्मातील लोकांनाही इतरांच्या बरोबरीने जीवन जगता आले पाहिजे. एक देश, एक राष्ट्र म्हणून ही आपली जबाबदारी आहे, या उदात्त हेतूने भारताच्या संविधान निर्मात्यानी “आरक्षण” हा विषय घटनेत समाविष्ट केला. घटना समितीनं केवळ दहा वर्षासाठीच ही सवलत द्यावी किंवा अधिक काळासाठी गरज असल्यास दहा वर्षांसाठी पुन्हा मुदत वाढवावी, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक सरकारने असल्या जाती-जमाती च्या उन्नती, प्रगती, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या. आज अश्या समाजाने बरीच मोठी प्रगती साधली आहे. त्यामुळे आता ज्यांना आरक्षणाची गरज नाही, त्यांचे आरक्षण रद्द करण्याची योजना सरकारांनी तयार करावी, अशी मागणी माजी खासदार अनंत गुढे यांनी केली आहे.
कारण आरक्षण हा आता राजकीय विषय झाला आहे. त्या-त्या जाती, जमाती, धर्माच्या मतांचा फायदा व्हावा, या उद्देशाने प्रत्येक पक्षाची ढाल बनवून राजकारण केल्या जाते आहे. त्यामुळे गेले सत्तर वर्षे आरक्षण मिळवूनही या समाजात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. काहींना या आरक्षणाच्या फायदा मिळाला तर अनेक जाती-जमाती विकासा पासून वंचित आहेत. “पोटाला जात चिटकवू नका” अशी म्हणण्याची वेळ आरक्षण बाधित समाजावर अली आहे. त्यामुळे आता जे कुटूंब किंवा व्यक्ती शिक्षण, आरोग्य, नोकरी या पासून वंचित असेल, जे अजूनही समाज विकासापासून दूर असतील, असल्या गरिबांच्या साठी आरक्षण व्यवस्था झाली पाहिजे. जी व्यक्ती किंवा समाज आर्थिक दुर्बल आहे. त्याना या दरीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न, योजना, आरक्षण असावं, मग तो कोणत्याही जाती धर्माचा असेल.अजूनही धनगर, मातंग, गोवारी, गोंड इतकेच काय , जे या आरक्षणाच्या यादीत आहे, असे सर्वांसाठी नवीन कायदा होणे गरजेचे आहे, असे मत शिवसेना संपर्क प्रमुख व माजी खासदार अनंतराव गुढे यांनी व्यक्त केले आहे.
