* सुस्त रफ्तार से चल रही मामले की जांच
*1,13,778 किसानों को मिला योजना का लाभ
अमरावती/दि.23- केंद्र सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है और जनवरी 2022 तक इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में दस किश्तें जमा करा दी गई है. जिसका 1 लाख 13 हजार 778 किसानों को लाभ मिला. किंतु अब पता चला है कि, इस योजना के लिए पात्र नहीं रहनेवाले 15 हजार 317 आयकरदाता व सरकारी नौकरी रहनेवाले किसानों ने भी इस योजना का लाभ लिया है. ऐसे किसानों से अब तक 1 करोड 70 लाख 34 हजार 3 रूपयों की वसूली की गई है. वहीं 9 करोड 77 लाख 42 हजार रूपयों की वसूली करना अब भी बाकी है.
बता दें कि, इस योजना के लाभार्थियोें द्वारा 31 मई तक अपनी केवायसी करना अनिवार्य किया गया है. इससे पहले केवायसी पूर्ण करने हेतु 31 मार्च की अंतिम तिथी तय की गई थी. आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद किसानों के लिए कराई जानेवाली इस योजना का लाभ कई आयकरदाताओं और सरकारी नौकरी में रहनेवाले लोंगों द्वारा खुद को किसान दर्शाते हुए लिया गया. ऐसी जानकारी सामने आते ही केंद्र सरकार ने ऐसे अपात्र लोगों से रकम वसूली करने हेतु कई बार निर्देश जारी किये, जिसके तहत योजना के सभी लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच-पडताल हेतु गांव-गांव में शिबिर आयोजीत करने हेतु कहा गया है. लेकिन कृषि एवं राजस्व महकमे के विवाद में वसुली का काम लटका पडा है.
* जिले में 50 हजार से अधिक बोगस लाभार्थी
– जिले में 15 हजार 317 व्यक्तियों द्वारा अपात्र रहने के बावजूद इस योजना का लाभ लिया गया है.
– इन लाभार्थियों से अब तक 1 करोड 70 लाख 34 हजार 3 रूपयों की रकम वसूल की जा चुकी है.
– लेकिन अब भी ऐसे अपात्र लाभार्थियों से 9 करोड 70 लाख 42 हजार रूपयों की वसूली होना बाकी है.
* 1.70 करोड रूपये आये वापिस
अपात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराये गये 11 करोड 47 लाख 76 हजार 2 रूपये में से 1 करोड 70 लाख 34 हजार 3 रूपये प्रशासन द्वारा वसूल करते हुए सरकार को वापिस भेजे गये है. किंतु अब भी आयकरदाता व सरकारी नौकरी में रहनेवाले किसानों से 9 करोड 77 लाख 42 हजार रूपये की रकम वसूल होना बाकी है.
* 9.77 करोड की वसूली होना बाकी
केंद्र सरकार द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद अब तक 9 करोड 77 लाख 42 हजार रूपये की रकम वसूल होना बाकी है. ऐसे में अब इन किसानों के 7/12 दस्तावेज पर इस राशि को कर्ज के तौर पर दर्ज किया जायेगा.
* तहसीलस्तर पर होगी कार्रवाई
तहासील स्तरीय राजस्व एवं कृषि महकमे द्वारा अब इस योजना के अपात्र लाभार्थियों से रकम वसूल करने की कार्रवाई की जायेगी.
– इसके साथ ही जिन किसानों ने अब तक ई-केवायसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है, उन्हें इस योजना का अगला लाभ नहीं मिलेगा.
* 10 जून तक केंद्र सरकार को भेजनी होगी रिपोर्ट
– इस योजना के तहत अपात्र रहनेवाले किसानों की तहसील स्तर पर खोज की जा रही है. जिसके लिए संबंधित विभाग काम पर लगे हुए है और आगामी 10 जूून तक जिलाधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी जायेगी.
– इस योजना को शुरू हुए दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी अपात्र किसानों की जानकारी संकलित नहीं हो पाने और उनसे वसूलपात्र ठहरायी गई रकम को वसूल नहीं किये जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कई बार अपनी नाराजगी जताई जा चुकी है.
* जांच में कोताही करनेवालों पर होगी कार्रवाई
अपात्र किसानों से रकम वसूल करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की ओर रहने की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है. शुरूआती दौर में प्रशासन द्वारा योजना हेतु अपात्र रहनेवाले किसानों को नोटीस जारी की गई है. किंतु बाद में राजस्व महकमे ने कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी को कृषि महकमे की ओर ढकेलने का प्रयास किया.
– बार-बार निर्देश देने के बाद भी क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपात्र किसानों से रकम वसूली करने की अनदेखी की जा रही है. अब ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
