हाईकोर्ट की नागपुर और गोंदिया जिला परिषद को नोटिस

नागपुर/दि.16– राज्य शासन द्वारा नागपुर और गोंदिया जिला परिषद अंतर्गत परिचारिका भर्ती में उच्च शिक्षिताओं को नजरअंदाज कर केवल कनिष्ठ पदवीधारकों को नियुक्ति के लिए पात्र ठहराने के प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में राज्य शासन सहित जिला परिषद को इस पर 19 नवंबर तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए है. याचिका पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई.

शासन के विवादास्पद निर्णय के खिलाफ 32 उच्च शिक्षित पीडित महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. नागपुर और गोंदिया जिला परिषद परिचारिका, महिला स्वास्थ सेविका के रिक्त पद भरने के लिए 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. पात्र उम्मीदवारों की तरफ से ऑनलाईन आवेदन मंगवाए गए थे. जिला परिषद ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवायफरी (जीएनएम), बीएससी (नर्सिंग) और ऑक्सीलरी नर्सिंग एंड मिडवायफरी (एएनएम) पदवीधारक रहे और महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल के पास रजिस्टर्ड रहे उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकारे थे. इन सभी की 16 जून 2024 को परीक्षा हुई और 17 जुलाई 2024 को नतीजे घोषित किए गए. याचिकाकर्ता जीएनएम और बीएससी पदवीधारक है. उन्हें इस पद के लिए पात्र ठहराया गया था. लेकिन पश्चात ग्रामविकास विभाग के सचिव ने 30 सितंबर 2024 को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर इस पद भर्ती के लिए केवल एएनएम पदवीधारक ही पात्र रहने की बात कही. इसके मुताबिक आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस कारण जिला परिषद ने याचिकाकर्ता सहित अन्य जीएनएम व बीएससी (नर्सिंग) पदवीधारकों को छोडकर केवल एएनएम पदवीधारकों में से चयन व प्रतीक्षा सूचि घोषित की. यह निर्णय अवैध रहने की बात याचिकाकर्ता ने कही है. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. अमोल चाकोतकर, एड. नीतेश भूतेकर ने काम संभाला.

* केवल कनिष्ठ पदवीधारक नियुक्ति के लिए पात्र
याचिकाकर्ता की तरफ से एड. अमोल चाकोतकर ने पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट को बताया कि, राज्य शासन ने गुणवत्ता को नजरअंदाज किया है. जीएनएम और बीएससी (नर्सिंग) यह एएनएम से उच्चस्तरीय अभ्यासक्रम है. एएनएम अभ्यासक्रम दो वर्ष, जीएनएम अभ्यासक्रम साढे तीन वर्ष तथा बीएससी (नर्सिंग) अभ्यासक्रम चार वर्ष कालावधि का है. जीएनएम व बीएससी अभ्यासक्रम एएनएम अभ्यासक्रम के सभी बातों का विस्तृत रुप से समावेश किया गया है. 2015 में समान पद तीनों पदवीधारकों से भरे गए थे. इस कारण जीएनएम व बीएससी (नर्सिंग) पदवीधारकों को इस पद के लिए अपात्र ठहराया नहीं जा सकता.